आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर राजकीय पक्षांना किंवा नेत्यांना निवडणुकीसाठी कितीही देणगी देण्याची मुभा उद्योगसमूहांना किंवा कंपन्यांना देण्याचा निर्णय संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता उद्योगपतींना हवा तेवढा पैसा आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षांकडे किंवा नेत्यांकडे वळविता येईल. या निर्णयाचे बरे-वाईट परिणाम आगामी लोकसभा निवडणुकीत दिसून येतीलच; मात्र तमाम उद्योग क्षेत्राने यामुळे अधिकाधिक पारदर्शकता येईल, असा आश्वासक सूर लावला आहे. निवडणुकीला निधी पुरवठा वाढविण्यापेक्षा तिच्या खर्चालाच मर्यादा घालाव्यात असाही सल्ला दिला जात आहे.
याआधीच्या कंपनी कायद्यातील तरतुदींनुसार, राजकीय पक्षांना देणगी देण्यावर अनेक बंधने होती. कंपनीचे अस्तित्व तीन वर्षांहून अधिक काळ असले पाहिजे; तसेच कंपनीने गेल्या तीन वर्षांत कमावलेल्या निव्वळ नफ्यापैकी अधिकाधिक पाच टक्क्यांपर्यंत देणगी देण्याची आणि त्यासाठी संचालक मंडळाची परवानगी घेण्याची अट जुन्या कंपनी कायद्यात होती. ७ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या निर्णयात केंद्रीय कंपनी व्यवहार खात्याने नव्या कंपनी कायद्यात मात्र हे र्निबध काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कोणतीही कंपनी किंवा उद्योगसमूह हवा तेवढा पैसा ‘राजकीय निधी’ म्हणून आपल्या पसंतीच्या पक्षाला तसेच नेत्याला देऊ शकेल. त्यासाठी यापूर्वीचे कोणतेही र्निबध, अटी आता लागू राहणार नाहीत. आगामी सार्वकालिक निवडणुकींच्या तोंडावर यामुळे राजकीय पक्षांची निधीची चणचण दूर होणार असून यंदा पैशांचा नवा खेळ दिसून येण्याची चिन्हे आहेत.
‘फिनिक्स आर्क लिमिटेड’चे कंपनी सचिव अजय वाळिंबे याबाबत म्हणतात की, राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी कंपन्यांना आता स्वतंत्र ‘निवडणूक विश्वस्त संस्था’ स्थापन करावी लागेल. यामार्फत ते राजकीय पक्षांना निधी देऊ शकतात. या एकूण निधीपैकी ९५ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम ते या कारणासाठी खर्च करू शकतात. शिवाय ही संस्था प्राप्तिकर विभागांतर्गत नोंदणीकृत होणार असल्याने उद्योग करबचतीचा लाभ घेऊ शकतील. एकूणच विद्यमान कंपनी कायदा १८२ अंतर्गत तीन वर्षांच्या सरासरी नफ्याच्या ७.५ टक्के रक्कम राजकीय हेतूपोटी खर्च करण्याच्या सध्याच्या तरतुदीव्यतिरिक्त ही अतिरिक्त तरतूद नव्या कंपनी कायद्यात आहे. त्याचा लाभ अर्थातच कंपन्यांमध्ये आणि राजकीय पक्षांच्या निवडणूक खर्चात अधिकाधिक पारदर्शकता येण्यामध्ये परिवर्तित होताना दिसून येईल.
कंपनी विधिज्ञ नितीन पोतदार यांनी याबाबत सांगितले की, उद्योगांमार्फत राजकीय पक्षांना देणगी स्वरूपात द्यावयाच्या रकमेवरील मर्यादा नव्या कंपनी कायद्यात नाहीशी झाल्याने अधिक पारदर्शकता येण्याची आशा आहे. ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’वर भर देण्याचा या नव्या कंपनी कायद्याचा उद्देश अधिक मात्रेने सफल होईल असे वाटते. राजकीय पक्षांना उद्योगांमार्फत निधीपुरवठय़ाबाबतचा अंतर्भाव थेट नव्या कंपनी कायद्यात झाला, हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. मात्र याचबरोबर उद्योगांनी स्वत:हून किती आणि कोणाला निधी द्यावयाचा याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्याची गरज आहे. आता राजकीय पक्षांच्या खर्चातही, निवडणुकीतही अधिक पारदर्शकता येणे गरजेचे आहे. कायदा करण्याबरोबरच त्याचे पालन होण्याची जबाबदारी उद्योगाचीदेखील असली पाहिजे.
