सीमा निश्चितीकरण आणि नकाशांचे संगणकीकरण
नमिता धुरी
मुंबई : सर्व बाजूंनी होणाऱ्या अतिक्रमणामुळे धोक्यात आलेल्या आरे वसाहतीतील हरितक्षेत्राचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने दुग्धव्यवसाय विकास विभागाने विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. आरे प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली असणाऱ्या जागेचे अभिलेख आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अद्ययावत केले जाणार आहेत. आरे वसाहत एकूण ३,४०० एकर परिसरात वसलेली आहे. त्यापैकी ८०० एकर जागा गेल्या वर्षी वन विभागाला देण्यात आली. काही जागा पोलीस ठाण्यासाठी राखीव आहे. याशिवाय फोर्स वन, चित्रनगरी, इत्यादी विविध विभागांना आरेतील जमीन देण्यात आली आहे. आरेमध्ये ४० ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. अनेकदा आरे प्रशासनाचे कर्मचारी आणि अतिक्रमण करणारे नागरिक यांच्यात वाद होतो. वन विभागाची जमीन मोजण्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांशी आदिवासींचा वाद झाला होता. हे सर्व टाळण्यासाठी शासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
आरे प्रशासनाच्या हद्दीत येणाऱ्या जमिनीची मोजणी करून भूखंड क्रमांक (सिटी सव्‍‌र्हे नंबर) अद्ययावत केले जातील. आरेच्या सीमा निश्चित केल्या जातील. संपूर्ण आरे वसाहतीच्या नकाशांचे संगणकीकरण केले जाणार आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन विकास समितीकडून निधी घेतला जाणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत आदिवासींचे हक्कही अबाधित राहतील.
– सुनील केदार, दुग्धविकासमंत्री
नमिता धुरी
मुंबई : सर्व बाजूंनी होणाऱ्या अतिक्रमणामुळे धोक्यात आलेल्या आरे वसाहतीतील हरितक्षेत्राचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने दुग्धव्यवसाय विकास विभागाने विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. आरे प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली असणाऱ्या जागेचे अभिलेख आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अद्ययावत केले जाणार आहेत. आरे वसाहत एकूण ३,४०० एकर परिसरात वसलेली आहे. त्यापैकी ८०० एकर जागा गेल्या वर्षी वन विभागाला देण्यात आली. काही जागा पोलीस ठाण्यासाठी राखीव आहे. याशिवाय फोर्स वन, चित्रनगरी, इत्यादी विविध विभागांना आरेतील जमीन देण्यात आली आहे. आरेमध्ये ४० ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. अनेकदा आरे प्रशासनाचे कर्मचारी आणि अतिक्रमण करणारे नागरिक यांच्यात वाद होतो. वन विभागाची जमीन मोजण्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांशी आदिवासींचा वाद झाला होता. हे सर्व टाळण्यासाठी शासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
आरे प्रशासनाच्या हद्दीत येणाऱ्या जमिनीची मोजणी करून भूखंड क्रमांक (सिटी सव्‍‌र्हे नंबर) अद्ययावत केले जातील. आरेच्या सीमा निश्चित केल्या जातील. संपूर्ण आरे वसाहतीच्या नकाशांचे संगणकीकरण केले जाणार आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन विकास समितीकडून निधी घेतला जाणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत आदिवासींचे हक्कही अबाधित राहतील.
– सुनील केदार, दुग्धविकासमंत्री
