अमरावती जिल्ह्यातल्या मोर्शी येथील अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आज (२९ ऑगस्ट) थेट मंत्रालयात आंदोलन केलं. धरणग्रस्तांना सरकारने नोकरी आणि मोबदल्याचं आश्वासन दिलं होतं, जे गेल्या ४५ वर्षांमध्ये कुठल्याच सरकारने पूर्ण केलं नाही असा आरोप करत धरणग्रस्त आज थेट मंत्रालयात घुसले. धरणग्रस्तांनी आणि शेतकऱ्यांनी मंत्रालयात सुरक्षेसाठी बसवलेल्या सुरक्षा जाळीवर उड्या मारून आंदोलन केलं. यावेळी ३० पेक्षा जास्त धरणग्रस्त सुरक्षा जाळीवर उतरले होते. त्यानंतर पोलिसांनी या आंदोलक शेतकऱ्यांची धरपकड केली. या धरणग्रस्तांना आता पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत राज्यातलं सरकार गंभीर नाही असा आरोप या धरणग्रस्तांनी केला आहे. आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी हे धरणग्रस्त आज मंत्रालयावर धडकले, मंत्रालयातील दुसऱ्या मजल्यावर लावलेल्या सुरक्षा जाळीवर उतरले आणि त्यांनी आंदोलन केलं. अमरावती जिल्ह्यातल्या मोर्शी परिसरात सरकारने हे धरण बांधलं आहे. धरणग्रस्तांना सरकारने कोणतीही मदत दिली नाही असं सांगत धरणग्रस्त गेल्या १०५ दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. मोर्शीच्या तहसील कार्यालयासमोर सलग १०५ दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. परंतु, अद्याप सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आज सर्व धरणग्रस्तांनी मंत्रालयात आंदोलन केलं.

आणखी वाचा

“आम्हाला गेल्या ४५ वर्षांपासून या सरकारने न्याय दिला नाही”. असं म्हणत या धरणग्रस्तांनी आज मंत्रालयात प्रवेश घेतला. त्यानंतर या धरणग्रस्तांनी सुरक्षा जाळीवर उड्या मारून आगळंवेगळं आंदोलन केलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे तिघेही आज मंत्रालयात उपस्थित आहेत. अशा वेळी धरणग्रस्तांनी मंत्रालयात आंदोलन केलं. ३० हून अधिक धरणग्रस्त मंत्रालयातील सुरक्षा जाळीवर उतरले आणि त्यांनी घोषणा दिल्या.

हे ही वाचा >> “…तरी यांची घागर उताणीच राहणार”, दहिहंडीच्या आयोजनावरून ठाकरे गटाचा भाजपावर हल्लाबोल

मंत्रालयात कोणीही आत्महत्येचा प्रयत्न करू नये यासाठी काही वर्षांपूर्वी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर सुरक्षा जाळी बसवण्यात आली आहे. या सुरक्षा जाळीवर धरणग्रस्तांनी उड्या मारल्या.

१९७२ साली या धरणासाठी सरकारने स्थानिकांच्या जमिनी घेतल्या. धरण बांधण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात जमीन अधिग्रहित केली. परंतु, आम्हाला त्याचा मोबदला मिळाला नाही, असं धरणग्रस्तांचं म्हणणं आहे. तसेच सरकारने आम्हाला नोकरी देऊ असं सांगितलं होतं, परंतु, आम्हाला नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत असं एका धरणग्रस्ताने आंदोलनावेळी टीव्ही ९ मराठीला सांगितलं.

अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत राज्यातलं सरकार गंभीर नाही असा आरोप या धरणग्रस्तांनी केला आहे. आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी हे धरणग्रस्त आज मंत्रालयावर धडकले, मंत्रालयातील दुसऱ्या मजल्यावर लावलेल्या सुरक्षा जाळीवर उतरले आणि त्यांनी आंदोलन केलं. अमरावती जिल्ह्यातल्या मोर्शी परिसरात सरकारने हे धरण बांधलं आहे. धरणग्रस्तांना सरकारने कोणतीही मदत दिली नाही असं सांगत धरणग्रस्त गेल्या १०५ दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. मोर्शीच्या तहसील कार्यालयासमोर सलग १०५ दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. परंतु, अद्याप सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आज सर्व धरणग्रस्तांनी मंत्रालयात आंदोलन केलं.

आणखी वाचा

“आम्हाला गेल्या ४५ वर्षांपासून या सरकारने न्याय दिला नाही”. असं म्हणत या धरणग्रस्तांनी आज मंत्रालयात प्रवेश घेतला. त्यानंतर या धरणग्रस्तांनी सुरक्षा जाळीवर उड्या मारून आगळंवेगळं आंदोलन केलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे तिघेही आज मंत्रालयात उपस्थित आहेत. अशा वेळी धरणग्रस्तांनी मंत्रालयात आंदोलन केलं. ३० हून अधिक धरणग्रस्त मंत्रालयातील सुरक्षा जाळीवर उतरले आणि त्यांनी घोषणा दिल्या.

हे ही वाचा >> “…तरी यांची घागर उताणीच राहणार”, दहिहंडीच्या आयोजनावरून ठाकरे गटाचा भाजपावर हल्लाबोल

मंत्रालयात कोणीही आत्महत्येचा प्रयत्न करू नये यासाठी काही वर्षांपूर्वी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर सुरक्षा जाळी बसवण्यात आली आहे. या सुरक्षा जाळीवर धरणग्रस्तांनी उड्या मारल्या.

१९७२ साली या धरणासाठी सरकारने स्थानिकांच्या जमिनी घेतल्या. धरण बांधण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात जमीन अधिग्रहित केली. परंतु, आम्हाला त्याचा मोबदला मिळाला नाही, असं धरणग्रस्तांचं म्हणणं आहे. तसेच सरकारने आम्हाला नोकरी देऊ असं सांगितलं होतं, परंतु, आम्हाला नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत असं एका धरणग्रस्ताने आंदोलनावेळी टीव्ही ९ मराठीला सांगितलं.