देशभर असंतोष उफाळल्यानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा निर्णय
* भारांकन असलेली सक्तीची इंग्रजीची प्रश्नपत्रिकाही रद्द
* पूर्वीप्रमाणेच इंग्रजी आणि एक भारतीय भाषा यांची पात्रता परीक्षा घेण्यात येणार
* कोणत्याही भाषेचे साहित्य वैकल्पिक म्हणून निवडण्याचा मार्गही मोकळा
इंग्रजी भाषेच्या सक्ती करणाऱ्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अधिसूचनेनंतर देशभरात उफाळलेल्या असंतोषासमोर अखेर केंद्र सरकारने नमती भूमिका घेतली आहे. सनदी सेवा परीक्षेच्या दुसऱ्या टप्प्यावर नवीन बदलांनुसार द्यावी लागणारी इंग्रजीची १०० गुणांची प्रश्नपत्रिका रद्द करण्यात आली आहे. तसेच आता पूर्वीप्रमाणेच भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात नमूद करण्यात आलेल्या कोणत्याही भारतीय भाषेत मुख्य परीक्षा देण्याची परवानगी उमेदवारांना देण्यात आली आहे.
लोकसभेमध्ये शून्य प्रहरात शिवसेना खासदार भारतकुमार राऊत यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता़ त्याला अनुसरून याबाबतची घोषणा करण्यात आली. पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री व्ही. नारायण सामी यांनी सांगितले की, निबंधाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेला १०० गुणांचा इंग्रजी भाषेचा घटक आता वगळण्यात आला आहे. तसेच आता पूर्वीप्रमाणेच प्रत्येकी तीनशे गुणांच्या इंग्रजी आणि कोणतीही एक भारतीय भाषा अशा दोन प्रश्नपत्रिका पात्रता म्हणून उमेदवारांना सोडवाव्या लागणार आहेत. मात्र यामध्ये मिळालेले गुणअंतिम गुणवत्ता यादी तयार करताना धरण्यात येणार नाहीत, असे नारायण सामी यांनी स्पष्ट केले.
सनदी सेवा परीक्षेच्या दुसऱ्या टप्प्यावर आता उमेदवारांना २५० गुणांची निबंधाची प्रश्नपत्रिका सोडवावी लागणार आहे. ही प्रश्नपत्रिका भारतीय संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या कोणत्याही भारतीय भाषेत देता येईल, असे नारायण सामींनी सांगितले.
५ मार्च रोजी नव्या तपशिलांसह केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे आयएएस, आयपीएस या पदांसह अन्य २७ पदांसाठीची अधिसूचना जारी करण्यात आली. मात्र त्यातील मातृभाषेतून उत्तरपत्रिका देता येण्याच्या सुविधेवरील बंधने आणि भाषा साहित्य हा विषय वैकल्पिक विषय म्हणून निवडण्यासाठी घालण्यात आलेल्या अटी यामुळे या अधिसूचनेविरोधात देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. जनप्रक्षोभापुढे नमते घेत अखेर पंतप्रधान कार्यालयाने अधिसूचनेस स्थगिती आदेश दिल्याची माहिती, नारायण सामी यांनी लोकसभेत १५ मार्च रोजी दिली होती.
यानंतर इंग्रजी भाषेची सक्तीची प्रश्नपत्रिका रद्द करायची की त्याचे गुण अंतिम गुणवत्ता यादीत मोजायचे नाहीत याबाबत संभ्रमावस्था होती. मात्र अखेर, अधिसूचनेतील वादग्रस्त मुद्दा वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, मुख्य परीक्षेच्या सर्व प्रश्नपत्रिका राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही एका भारतीय भाषेमध्ये लिहिण्यासही आता परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच आता कोणत्याही भाषेचे साहित्य हा विषय वैकल्पिक म्हणून घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही पूर्वअटीशिवाय परवानगी देण्यात आली आहे.
५ मार्च रोजी जारी करण्यात आलेली अधिसूचना घटनेच्या समतेच्या तत्त्वास बाधा आणत असल्याचा आरोप अनेक खासदारांनी संसदेत केला होता.
