हिंदीच्या हट्टाग्रहाने मातृभाषांवर अन्याय!

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने अलीकडेच जाहीर केलेल्या नागरी सेवा परीक्षेच्या नव्या रूपामुळे, पदवी परीक्षेचे माध्यम मातृभाषा नसल्यास, प्रादेशिक भाषांमधून ‘आयएएस’ होणे अशक्य झाले आहे. मात्र त्याचवेळी हिंदी आणि इंग्रजी भाषेला दिलेल्या झुकत्या मापामुळे या मातृभाषा असलेल्या उमेदवारांचा ‘आयएएस’ होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. हिंदूी किंवा इंग्रजी मातृभाषा नसलेल्या कोटय़वधी तरुणांच्या मूलभूत हक्कांवरच यामुळे गदा येत असून, विशेषत ग्रामीण पाश्र्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांसमोर नव्या धोरणामुळे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
मातृभाषेतून उत्तरे लिहावयाची असतील तर, एकाच वेळी पदवी परीक्षाही त्याच माध्यमातून दिलेली असणे, तसेच त्या भाषेतून उत्तरे लिहिणारे किमान २५ उमेदवार असणे अशा अटी आयोगाने लादल्या आहेत. मात्र हे नियम इंग्रजी अथवा हिंदी ही मातृभाषा असलेल्या उमेदवारांना लागू नाहीत. त्यामुळे  प्रा. डी. पी. अगरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाने स्वाकारलेल्या या अटींभोवती संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या विद्यमान संरचनेत उत्तर भारतीय प्रतिनिधी बहुसंख्येने असल्याने या टीकेस धार चढली आहे.
लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेत उत्तरांसाठी नेमकी शब्दसंख्या निर्धारित केलेली असते. या शब्दसंख्येच्या मर्यादांचे उल्लंघन झाल्यास नियमानुसार ‘दंड गुण पद्धती’ (पेनल्टी मार्किंग) वापरली जाऊ शकते. आणि त्यात तीन तासांच्या मर्यादेत सुमारे पावणे तीन हजार नेमके-स्पष्ट आणि अर्थपूर्ण शब्द उमेदवाराने लिहिणे अपेक्षित असते.
स्वाभाविकच आपल्या मातृभाषेचा पर्याय यासाठी अनेकांकडून स्वीकारला जातो. मात्र आयोगाच्या बदललेल्या धोरणानुसार आता यावर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळेच विविध स्तरातून या धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त केली जात असून राज्यघटनेने समान दर्जा दिलेला असतानाही अन्य भारतीय भाषांबाबत दुजाभाव का असा प्रश्न विचारला जात आहे.तसेच, संख्येची अट घालण्यामागील आयोगाची भूमिकाही अनाकलनीयच असल्याचे बोलले जात आहे.  हिंदी भाषिकांना नागरी सेवांमध्ये ‘मुक्त हस्त’ दिल्याचा आरोपही हिंदीव्यतिरिक्त अन्य प्रादेशिक भाषिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळेच, आता नागरी सेवा परीक्षांमध्ये हिंदीशिवाय कोणत्याही प्रादेशिक भाषेला ‘सहज’ स्थान मिळेल का याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.