शहरी नक्षलवाद प्रकरण : “व्याख्यानांसाठी परदेशात जाण्याची परवानगी द्या”, मागणीसाठी प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांची उच्च न्यायालयात याचिका

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वैचारिक मतांवर आधारित व्याख्यान देण्यासाठी लंडन आणि नेदरलॅण्ड्स येथील नामांकित विद्यापीठांनी आपल्याला आंमत्रित केले आहे. त्यामुळे, एप्रिल आणि मे महिन्यात आपल्याला परदेशात जाण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी तेलतुंबडे यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका बुधवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.

उच्च न्यायालयाने १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर केला होता. तसेच, तो मंजूर करताना त्यांच्यावर प्रवासाशी संबंधित निर्बंध लादले होते. त्यामुळे, तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन परदेशी जाण्याची आणि व्हिसाची औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी त्यांचे पारपत्र परत देण्याची प्रमुख मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. ॲमस्टरडॅम विद्यापीठाने एप्रिलमध्ये चार आठवड्यांचा शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमात होणाऱ्या चर्चासत्रांना आपण उपस्थित राहणार आहोत. आपली व्याख्यानेही होणार आहेत. याशिवाय, नेदरलँड्समधील लीडेन विद्यापीठाने आपल्याला १६ एप्रिल रोजी व्याख्यान देण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. त्याचप्रमाणे, नॉटिंगहॅम ट्रेंट विद्यापीठानेही आपल्याला मे महिन्याच्या पहिल्या दोन आठवड्यांसाठी सामाजिक न्याय या विषयावर व्याख्यान देण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठासह लंडनमधील आणखी तीन विद्यापीठांनीदेखील आपल्याला व्याख्यानासाठी निमंत्रित केल्याचे तेलतुंबडे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

कोरेगाव- भीमा येथे ३१ डिसेंबर २०१७ आणि १ जानेवारी २०१८ या दोन दिवशी झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी पुणे पोलिसांनी प्रा. तेलतुंबडे यांनाही आरोपी करून अटक केली होती. तेलतुंबडे हे प्रतिबंधित नक्षलवादी संघटनेचे सक्रिय सदस्य आहेत. तसेच, संघटनेत तरुणांची भरती करण्याची व संघटनेसाठी निधी गोळा करण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी होती, असा एनआयएचा आरोप होता. डिसेंबर २०१७ मध्ये पुणे येथे झालेल्या एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमाच्या निमांत्रिकापैकी ते एक होते. त्यावेळी, त्यांनीही चिथावणीखोर भाषण केले होते, असा आरोपही त्यांच्यावर होता. याच कारणास्तव जुलै २०२१ मध्ये विशेष एनआयए न्यायालयाने तेलतुंबडे यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. तथापि, उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये त्यांना जामीन मंजूर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कायम ठेवला होता.