मुंबई : शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी गेल्या सहा वर्षांपासून अटकेत असलेले संशोधक रोना विल्सन आणि कार्यकर्ते सुधीर ढवळे यांना उच्च न्यायालयाकडून बुधवारी जामीन मंजूर केला. त्यामुळे, सहा वर्षांनंतर दोघांची कारागृहातून सुटका होणार आहे. दोघांना जामीन मंजूर करण्याचा तपशीलवार आदेश नंतर उपलब्ध करण्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
रोना विल्सन आणि ढवळे दोघेही खटल्याविना प्रदीर्घ काळापासून कारागृहात आहेत. तसेच, त्यांच्यावर दाखल खटल्यात अद्याप आरोपनिश्चितीची प्रक्रियाही पार पडलेली नाही. त्यामुळे, नजीकच्या काळात त्यांच्यावरील खटला सुरू होऊन निकाली निघण्याची शक्यता नाही. शिवाय, तपास यंत्रणेकडून या प्रकरणी ३०० हून अधिक साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात येणार असल्याचे तपास यंत्रणेने स्पष्ट केले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विल्सन आणि ढवळे दोघांनाही सशर्त जामीन मंजूर करण्यात येत असल्याचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने त्यांना दिलासा देताना नमूद केले.
हेही वाचा – मुंबई : विनातिकीट प्रवाशांकडून १०४ कोटी रुपयांची दंडवसुली
दोघांना जामीन मंजूर करताना पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न न करणे, विशेष न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय मुंबई सोडून जाऊ नये, पारपत्र तपास यंत्रणेकडे जमा करणे. तसेच, राहत्या घराच्या पत्त्यासह वापरात असलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमांकांची तपास यंत्रणेला माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने विल्सन आणि ढवळे दोघांना दिले. त्याचप्रमाणे, मुंबईतील राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) मुख्यालयासमोर दर सोमवारी उपस्थिती लावण्याची नियमित अटही खंडपीठाने दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या हमीवर सुटका करण्याचे आदेश देताना घातली.
हेही वाचा – संघाच्या प्रचाराचे पवारांकडून कौतुक, विधानसभा निवडणुकीत गाफील राहिल्याची कबुली
दरम्यान, पुणे येथे ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमामध्ये हिंसाचार घडला होता. त्यानंतर, एल्गार परिषदेतील सहभागामुळे आरोपी ढवळे, विल्सन यांच्यासह प्रकरणातील अन्य आरोपींना शहरी नक्षलवादाच्या आरोपांतर्गत अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर सीपीआय (माओवादी) या बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंध असल्याचा आणि देशाविरुद्ध कारवाया केल्याच्या आरोप आहे. पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर जानेवारी २०२० मध्ये प्रकरण एनआयएकडे वर्ग करण्यात आले.
