टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचा अहवाल
जागतिकीकरणाच्या काळात राज्यातील उदर्ू शाळांची संख्या कमी झाली असल्याचा सर्वसाधारण समज असला तरी हा समज चुकीचा ठरवणारी आकडेवारी मुंबई येथील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. उर्दू भाषा व महाराष्ट्रातील उर्दू भाषिक शाळांची सध्याची स्थिती दर्शवणाऱ्या या अहवालातून राज्यात गेल्या दोन दशकांमध्ये उर्दू शाळांचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतील प्रा. अब्दुल शबन यांनी ‘महाराष्ट्रातील उर्दू शाळांमधील मुस्लीम मुलींची सद्य:स्थिती’ या अहवालातून या शाळांमधील मुलींच्या संख्येबाबत अभ्यासपूर्ण माहिती पुढे आणली आहे. या अहवालातील आकडेवारीनुसार उर्दू शाळांमध्ये मुलांपेक्षा मुलींचे प्रमाण जास्त आहे. यातील सर्वेक्षणानुसार मुस्लीम समाजामध्ये मुलांना इंग्रजी व इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये दाखल केले जाते असून मुलींना मात्र उर्दू माध्यमाच्या शाळांमध्येच शिकविण्याकडे पालकांचा ओढा असल्याचे चित्र दिसत आहे. यासाठी मुस्लीम समाजातील सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाबरोबरच सांस्कृतिक बाबीही कारणीभूत असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. परंतु, या आकडेवारीबरोबरच उर्दू शाळांची संख्या राज्यात वाढत असल्याचीही माहिती यातून समोर आली आहे. जागतिकीकरणामुळे इंग्रजी माध्यमाकडे कल वाढल्याने राज्यातील मराठी शाळांची टक्का कमी होत असतानाच उर्दू शाळांची संख्या मात्र गेल्या दोन दशकात वाढल्याचे दिसून येत आहे.\
सहा जिल्ह्य़ांत प्रमाण अधिक
राज्यात सध्या सुमारे ४,९०० उर्दू शाळा असून गेल्या दोन दशकांमध्ये यातील जवळपास निम्म्या शाळा नव्याने स्थापन करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील उर्दू शाळांचा उगम १८२७ ला झाला असला तरी स्वातंत्र्यानंतर उर्दू शाळांची उभारणी होण्यास प्राधान्याने सुरुवात झाली. परंतु सध्या असणाऱ्या एकूण उर्दू शाळांमधील २,१७१ शाळा या १९९० सालानंतर स्थापन झाल्या असल्याची माहिती अहवालातून समोर आली आहे. यात १९९० ते २००० या काळात ९२८ शाळा तर २००१ ते २०१४ या कालखंडात १,२४३ शाळा नव्याने स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन दशकात सुमारे ४४.३२ टक्के उर्दू शाळा नव्याने स्थापन झाल्याचे उघड झाले आहे. तसेच शाळांची व विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या दृष्टीने मराठी व इंग्रजी खालोखाल उर्दू शाळांचा क्रमांक लागत असून सुमारे १३ लाख विद्यार्थी उर्दू माध्यमात शिक्षण घेत आहेत. औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी आदी जिल्ह्य़ांमध्ये या शाळांचे प्रमाण अधिक असल्याचेही अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
