ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून व्यापाराचा विस्तार करण्यासाठी राज्य सरकार प्रोत्साहन देत असून पायाभूत सुविधांच्या विकासातही ‘ई-कॉमर्स’चा उपयोग करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
‘ट्रायडेंट हॉटेल’मध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या ‘द फोर्थ इंडिया-चायना फोरम’च्या बैठकीत ते बोलत होते. ‘नागपूर हे राज्य सरकारसाठी केंद्रस्थानी असल्याने या ठिकाणी ई-कॉमर्स वाढवण्याकडे प्राधान्य देत आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही दहा स्मार्ट शहरांची निर्मिती केली जाणार आहे. या शहरांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी चीनने पुढाकार घ्यावा,’ असेही ते यावेळी म्हणाले.
भारतीय बाजारात चिनी बनावटीच्या वस्तू मोठय़ा प्रमाणात विकल्या जातात. परंतु, जगात पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती व विकासात चीनची गुंतवणूक ही सर्वाधिक आहे. अशावेळी भारतासारख्या देशात पायाभूत सुविधांच्या विकासाला असणारा वाव पाहता चिनी गुंतवणूकदारांना भारतातील हे गुंतवणूक क्षेत्र खुणावत आहे. भारतात उभारण्यात येणाऱ्या स्मार्ट शहरांच्या विकासात गुंतवणूक करण्यासाठी चिनी उद्योजक उत्सुक आहेत. भारत आणि चीन यांच्यातील आर्थिक संबंध वाढणे हे दोन्ही देशांतील उद्योगक्षेत्राच्या दृष्टीने गरजेचे आहे, असे मत या फोरमच्या बैठकीत दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींकडून व्यक्त करण्यात आले. भारत-चीन यांच्यातील आर्थिक संबंधांच्या स्थापनेला ६५ वर्षे पूर्ण होण्याच्या पाश्र्वभूमीवर ‘द फोर्थ इंडिया-चायना फोरम’ या दोन देशांतील आर्थिक संबंधांना मजबूत करण्यासाठी कार्य करणाऱ्या मंचाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. फोरमचे आयोजन ‘द चायनीज पीपल्स असोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप विथ फॉरेन कंट्रीज’ व ‘पोदार इन्टरप्राईज’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते. यावेळी कर्नाटक सरकारमधील मंत्री आर. व्ही. देशपांडे, ‘इंटरनॅशनल बिझनेस लिंकेज फोरम’चे राजीव पोदार, चीनचे राजदूत ली युचेंग तसेच दोन्ही देशांतील अनेक उद्योजक, अभ्यासक उपस्थित होते.
ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचाही विकास – सुभाष देसाई
भारतीय बाजारात चिनी बनावटीच्या वस्तू मोठय़ा प्रमाणात विकल्या जातात.
Written by मंदार गुरव
Updated:
First published on: 24-11-2015 at 00:08 IST
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Use e commerce in infrastructure development