निशांत सरवणकर
मुंबई : कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळय़ामुळे बुडीत झालेल्या पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेचा (पीएमसी) वापर हाऊसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ने (एचडीआयएल) बांधकाम उद्योगातून येणारा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी केल्याचे उघड झाले आहे. बँक कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून केल्या जाणाऱ्या या गैरप्रकाराबद्दल २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेला पत्रही पाठवण्यात आले होते. मात्र, याची सखोल चौकशी करण्याऐवजी रिझर्व्ह बँकेने पीएमसी बँकेलाच अंतर्गत चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर आठ वर्षांनी हा घोटाळा उघड झाला. मात्र, तोपर्यंत एचडीआयएलने बँकेला कोटय़वधींचा गंडा घातला.
फेब्रुवारी २०११ मध्ये पाठविलेल्या या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. या पत्राच्या निमित्ताने एचडीआयएलसारखे बडे बिल्डर काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी बँकेचा कसा वापर करतात, हे स्पष्ट झाले आहे. एचडीआयएल, दिवाण हौसिंग फायनान्स लि., धीरज बिल्डर्स, ट्रॅपिनेक्स आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांना त्यांना दिलेल्या कर्जाच्या मोबदल्यात गुरुवारी धनादेश जमा करण्यास सांगितले जात असे. हे धनादेश कर्जाची परतफेड करण्यासाठी असल्याचे दाखवले जात असले तरी शनिवारी परत केले जात होते. त्यामुळे परत केलेले धनादेश रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीतून सुटत होते. बँकेने दाखवलेल्या या मेहरबानीच्या मोबदल्यात एचडीआयएलकडून मोठी रोकड बँकेत जमा करून घेतली जात होती. मर्यादेपेक्षा कितीतरी अधिक रोकड जमा करून घेऊनही ते रिझर्व्ह बँकेला कळविले जात नव्हते. अशा प्रकारे ‘एचडीआयएल’चा काळा पैसा बँकिंग व्यवस्थेमार्फतच पांढरा केला जात असे.
पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेच्या लेखापाल विभागातील दोघा कर्मचाऱ्यांना या मोबदल्यात एचडीआयएलने दोन सदनिका उपलब्ध करून दिल्या होत्या. या सदनिकांपोटीही कर्ज घेतल्याचे दाखविण्यात आले आहे. या प्रकाराची चौकशी करण्याऐवजी रिझर्व्ह बँकेने हे पत्र पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेलाच पाठविले. त्यामुळे हा प्रकार कधीच बाहेर आला नाही. या बँकेचे लेखापरीक्षण करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यालाच निवृत्तीनंतर बँकेच्या सेवेत घेण्यात आले.
रिझर्व्ह बँकेचा पुरस्कार मिळविण्यासाठी अडीचशे कोटींच्या ठेवी असल्याचे भासविण्यात आले. यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी, स्टेट बँक आदींची बोगस पावती पुस्तकेही तयार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप या पत्रात आहे. मात्र हे सर्व रिझर्व्ह बँकेच्या नजरेतून सुटल्यामुळे ही बँक बुडीत खात्यात गेली. लाखो ठेवीदारांना मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. (पूर्वार्ध)
मोकाट कर्ज उपसा
बँकेचे बडे कर्जदार कर्जे बुडवत असतानाही त्यांच्या कुटुंबीय किंवा नातेवाईकांच्या नावे सर्रास कर्जे दिली जात होती. या कर्जाद्वारे जुनी कर्जे फेडून पुन्हा नव्याने कर्जे उपसली जात होती. २००५ मध्ये एका फिल्म कंपनीला पाच कोटी ६५ लाखांची आगावू रक्कम कोणतेही तारण न घेता देण्यात आली. ही कंपनी ती रक्कम देऊ शकली नाही. तरीही ही रक्कम बुडीत कर्जामध्ये दाखविण्यात आली नाही. अशाच रीतीने बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढलेले दिसू नये म्हणून अनेक बुडीत कर्जे लपविण्यात आली, एकीकडे बँक बुडीत कर्जामुळे तोटय़ात असतानाही ही बाब रिझव्र्ह बँकेपासून लपविण्यात आली.
ठेवीदारांच्या पैशांवर डल्ला
२२ सप्टेंबर २०१९ रोजी बॅंकेच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण २.१९ टक्के दाखविण्यात आले होते. मात्र २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी रिझर्व्ह बॅंकेने कारवाई केल्यावर बुडीत कर्जाचे प्रमाण ७३ टक्के झाले. व्यवस्थापनाच्या मदतीने एचडीआयएलने ठेवीदारांच्या सुमारे ६३०० कोटींवर डल्ला मारल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर ठेवीदारांचे जे हाल सुरू झाले ते आजतागायत सुरू आहेत.
