उत्तराखंडमधील नैसर्गिक तांडवात नक्की किती जण बेपत्ता आहेत याचा अंदाज शासकीय यंत्रणांना येत नसला तरी राज्यातील २३४ पर्यटकांचा त्यांच्या नातेवाईकांशी किंवा शासकीय यंत्रणांशी अद्याप संपर्क झालेला नाही. या पर्यटकांना शोधण्याकरिता डेहराडूनमधील शासनाच्या मदत पथकाने लष्कर व स्थानिक प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.
सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार राज्यातील २३४ जणांचा संपर्क झालेला नाही, असे मदत व पुनर्वसनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी सांगितले. संपर्क होऊ न शकलेल्यांमध्ये सर्वाधिक ११३ जण औरंगाबाद विभागातील असून, ८५ जण नाशिकमधील आहेत. पुणे (२८), नागपूर आणि अमरावती विभागांतील प्रत्येकी चार जणांचा संपर्क होऊ शकलेला नाही. आतापर्यंत राज्यातील तीन जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती शासनाकडे उपलब्ध झाली आहे. यातील दोन जण मुंबईतील तर एक ठाण्यातील आहे.
राज्यातील आठ यात्रा कंपन्यांमार्फत या काळात ७२६ जण उत्तराखंडमध्ये गेले होते. यापैकी पुण्यातील ‘अंबिका’ आणि ‘शिवगौरी’ या दोन यात्रा कंपन्यांबरोबर गेलेल्या २५ जणांचा संपर्क होऊ शकलेला नाही, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या प्रमुख आय. एस. कुंदन यांनी दिली.
राज्यातील २९६० जण उत्तराखंडमध्ये होते. यापैकी ११०३ जण राज्यात परतले आहेत. १२५० जण परतीच्या मार्गावर आहेत. ३७० जणांचा संपर्क झाला असला तरी ते विविध ठिकाणी अडकले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष
नैसर्गिक आपत्तीची आगाऊ सूचना देणारी अत्याधूनिक यंत्रणा राज्य शासनाच्या वतीने नव्याने तयार करण्यात येणाऱ्या नियंत्रण कक्षात बसविण्यात येणार असून त्यासाठी ६० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे डॉ. पतंगराव कदम यांनी सांगितले. मंत्रालयाच्या नुतनीकरणानंतर हा नियंत्रण कक्ष सुरू केला जाईल. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा असा नियंत्रण कक्ष देशात कोठेही नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष
नैसर्गिक आपत्तीची आगाऊ सूचना देणारी अत्याधूनिक यंत्रणा राज्य शासनाच्या वतीने नव्याने तयार करण्यात येणाऱ्या नियंत्रण कक्षात बसविण्यात येणार असून त्यासाठी ६० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे डॉ. पतंगराव कदम यांनी सांगितले. मंत्रालयाच्या नुतनीकरणानंतर हा नियंत्रण कक्ष सुरू केला जाईल. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा असा नियंत्रण कक्ष देशात कोठेही नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.