मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अखत्यारित येणाऱ्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाला सध्या अभियंत्यांच्या रिक्त पदांमुळे ग्रासले आहे. म्हाडातील इतर मंडळांच्या तुलनेत कमी लाभाच्या पदांसाठी अभियंते इच्छुक नसल्याचे दिसत आहे. प्राधिकरणातील काम नसलेल्या अभियंत्यांकडे या मंडळाचा कार्यभार असला तरी तेही रहिवाशांसाठी उपलब्ध होत नसल्यामुळे या रिक्त पदांचा फटका रहिवाशांनाही बसत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> केईएम रुग्णालयामध्ये १६ नव्या अतिदक्षता खाटांची भर

आणखी वाचा

दुरुस्ती मंडळामार्फत शहरातील १४ हजारहून अधिक जुन्या इमारतींची देखभाल केली जाते. महापालिका नियोजन प्राधिकरण असले तरी या मंडळाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय इमारतींचा पुनर्विकास होत नाही. म्हाडा कायद्यातील ७९(अ) आणि ९१(अ) या सुधारणांमुळे उपलब्ध असलेल्या अभियंत्यांवरील कामाचा ताण वाढला आहे. त्यामुळे रहिवाशांच्या इतर अडचणी सोडविण्यासाठी अभियंते उपलब्ध नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

`द यंग व्हिसल ब्लोअर्सʼ फाउंडेशनचे जितेंद्र घाडगे यांना  माहिती अधिकारातून मिळालेल्या तपशीलावरून दुरुस्ती मंडळातील रिक्त पदांवर प्रकाशझोत पडला आहे.

दुरुस्ती मंडळात २७ टक्के पदे रिक्त आहेत. मंजूर ५३१ पदांपैकी १४५ पदे रिक्त आहेत. रहिवाशांशी सतत संपर्कात येणाऱ्या उपअभियंत्यांची मंजूर पदे ६३ असून त्यापैकी २१ पदे भरण्यात आलेली नाही. किंबहुना नियुक्ती झालेले अभियंते आपल्या अन्य ठिकाणी बदल्या करून घेत आहेत. प्रत्येक इमारतीची तपासणी करणे, अहवाल तयार करणे आणि मालकांविरुद्ध आवश्यक कारवाई करण्यात उपअभियंते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. याव्यतिरिक्त, कनिष्ठ लिपिकांमध्ये ३४ टक्के पदे रिक्त आहेत.

हेही वाचा >>> नगरसेवक जामसंडेकर हत्या प्रकरण : पॅरोलची मुदत संपल्यानंतर कारागृहात हजर न झालेल्या आरोपीला पकडण्यात यश

सी वॉर्डमधील पार्वती इमारत या धोकादायक इमारतीचे संपादन याचमुळे रखडले आहे. या प्रकरणात सहा  महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने कलम ९१ (अ) अंतर्गत संपादन करण्याचा आदेश देऊनही, सहाय्यक अभियंत्यांच्या अनुपस्थितीमुळे ही प्रक्रिया पार पडू शकलेली नाही.  परिणामी पार्वती इमारतीतील १०९ कुटुंबे भीतीच्या छायेत आहेत. काही पदे रिक्त असली तरी या पदांचा कार्यभार देण्यात आलेला आहे. रहिवाशांना संपर्कासाठी अडचण येऊ नये, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे या संदर्भात मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> केईएम रुग्णालयामध्ये १६ नव्या अतिदक्षता खाटांची भर

आणखी वाचा

दुरुस्ती मंडळामार्फत शहरातील १४ हजारहून अधिक जुन्या इमारतींची देखभाल केली जाते. महापालिका नियोजन प्राधिकरण असले तरी या मंडळाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय इमारतींचा पुनर्विकास होत नाही. म्हाडा कायद्यातील ७९(अ) आणि ९१(अ) या सुधारणांमुळे उपलब्ध असलेल्या अभियंत्यांवरील कामाचा ताण वाढला आहे. त्यामुळे रहिवाशांच्या इतर अडचणी सोडविण्यासाठी अभियंते उपलब्ध नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

`द यंग व्हिसल ब्लोअर्सʼ फाउंडेशनचे जितेंद्र घाडगे यांना  माहिती अधिकारातून मिळालेल्या तपशीलावरून दुरुस्ती मंडळातील रिक्त पदांवर प्रकाशझोत पडला आहे.

दुरुस्ती मंडळात २७ टक्के पदे रिक्त आहेत. मंजूर ५३१ पदांपैकी १४५ पदे रिक्त आहेत. रहिवाशांशी सतत संपर्कात येणाऱ्या उपअभियंत्यांची मंजूर पदे ६३ असून त्यापैकी २१ पदे भरण्यात आलेली नाही. किंबहुना नियुक्ती झालेले अभियंते आपल्या अन्य ठिकाणी बदल्या करून घेत आहेत. प्रत्येक इमारतीची तपासणी करणे, अहवाल तयार करणे आणि मालकांविरुद्ध आवश्यक कारवाई करण्यात उपअभियंते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. याव्यतिरिक्त, कनिष्ठ लिपिकांमध्ये ३४ टक्के पदे रिक्त आहेत.

हेही वाचा >>> नगरसेवक जामसंडेकर हत्या प्रकरण : पॅरोलची मुदत संपल्यानंतर कारागृहात हजर न झालेल्या आरोपीला पकडण्यात यश

सी वॉर्डमधील पार्वती इमारत या धोकादायक इमारतीचे संपादन याचमुळे रखडले आहे. या प्रकरणात सहा  महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने कलम ९१ (अ) अंतर्गत संपादन करण्याचा आदेश देऊनही, सहाय्यक अभियंत्यांच्या अनुपस्थितीमुळे ही प्रक्रिया पार पडू शकलेली नाही.  परिणामी पार्वती इमारतीतील १०९ कुटुंबे भीतीच्या छायेत आहेत. काही पदे रिक्त असली तरी या पदांचा कार्यभार देण्यात आलेला आहे. रहिवाशांना संपर्कासाठी अडचण येऊ नये, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे या संदर्भात मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी सांगितले.