शहरबात : सुशांत मोरे
दोन लसमात्रा घेतलेल्यांना १५ ऑगस्टपासून लोकल प्रवासाची परवानगी देत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. परंतु यासाठी घातलेल्या अटी, तसेच लशींचा तुटवडा आणि रेल्वेचे अपुरे मनुष्यबळ इत्यादींमुळे गोंधळ, ताणात भरच पडणार आहे. अर्थात, करोना अद्याप पूर्णपणे गेलेला नाही, हेदेखील लोकल प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांनी समजून घेणे गरजेचे आहे.
मुंबईतील करोना संसर्ग रोखण्यासाठी गेल्या वर्षी २० मार्चपासून प्रथम पश्चिम व मध्य रेल्वेवरील वातानुकूलित लोकल बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. २२ मार्चला जनता कर्फ्यू लागला आणि त्यानंतर २४ मार्चपासून उपनगरीय रेल्वे बंद ठेवण्यात आली. नैसर्गिक आपत्ती, प्रवासी आंदोलन किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे थांबणारी उपनगरीय रेल्वे सेवा करोनामुळेही थांबली. करोनाकाळात शासनातील महत्त्वाचे विभाग कार्यरत ठेवणे गरजेचे असल्याने सरकारी कर्मचारी, शिवाय पोलीस, पालिका, शासकीय, खासगी रुग्णालय कर्मचारी, पालिका कर्मचारी या अत्यावश्यक सेवेकऱ्यांसाठी १५ जून २०२० पासून लोकल धावू लागल्या आणि इथूनच अन्य वर्गातील सर्वसामान्यांच्या हालअपेष्टांना सुरुवात झाली.
मुंबईतील बेस्ट उपक्र माची परिवहन सेवा आणि मुंबई महानगरात धावणारी एसटी सेवा सोडल्यास मुंबईजवळच्या ठाणे, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली पालिकांच्या परिवहन सेवांचे तीनतेराच वाजले. सामान्यांना लोकल प्रवास नसल्याने बेस्टने आपली सेवा महानगरात दिली, तर एसटीही दिवसरात्र धावली. अन्य परिवहन सेवा यात कमीच पडल्या. स्थानिक पातळीवरही बस सेवा बंद पडल्या, तर बसगाडय़ांची संख्याही कमी झाली. त्यामुळे मोठा फटका या पट्टयातूून कामानिमित्त घराबाहेर पडलेल्यांना बसला. लोकल नसल्याने मुंबईच्या दिशेने येताना व घरी जाताना रस्ते वाहतुकीचा नसलेला पर्याय सामान्यांना चांगलाच महागात पडू लागला. दिवसाला २५० ते ३०० रुपयांपर्यंत प्रवास खर्च येऊ लागला. तासनतास प्रवास, बराच जाणारा वेळ आणि खर्च यामुळे सामान्यांसाठी लोकल सुरू करण्याची मागणी गेल्या वर्षांपासूनच वारंवार होऊ लागली.
या मागणीनंतर अत्यावश्यक सेवेतील महिला कर्मचारी सोडता अन्य महिला प्रवाशांची होणारी गैरसोय पाहून त्यांना सकाळी ११ ते दुपारी ३ आणि त्यानंतर रात्री ७ नंतर लोकल प्रवासाची मुभा गेल्या वर्षी दिली. तरीही सामान्य प्रवाशांसाठी लोकलचे दरवाजे खुले नसल्याने संकट समोर उभेच होते. त्यामुळे अनेक जण अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांचे बनावट ओळखपत्र बाळगून, तर काही जण विनातिकीट जाऊ लागले. मध्य आणि पश्चिम रेल्वे तिकीट तपासणीसांकडूनही कारवाईला गती दिली. परंतु हात जोडून सामान्य प्रवासी लोकल प्रवासाची विनंती करू लागले. अखेर राज्य सरकारने १ फेब्रुवारी २०२१ पासून सामान्यांसाठी लोकल प्रवासाचे दरवाजे उघडले. त्यातही प्रवास वेळेचे बंधन लादले व पुन्हा सामान्य प्रवाशांमध्ये नाराजीचे सूर उमटू लागला. पहाटेच्या पहिल्या लोकलपासून ते सकाळी ७ पर्यंत व दुपारी १२ ते दुपारी ४ आणि रात्री ९ नंतरच्या लोकल प्रवासाची अट सामान्यांसाठी घातली गेली आणि त्यावर अनेक जण टीका करू लागले.
आता करोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या धास्तीने सामान्यांसाठी लोकल सेवा पुन्हा बंद ठेवण्यात आली. परंतु तेही न जुमानता पोटापाण्याचा प्रश्न असलेले अनेक जण विनातिकीट आणि बनावट ओळखपत्र बनवून लोकल प्रवासाचा प्रयत्न करू लागले. पुन्हा रेल्वेकडून कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला. बंधने लादण्याची परिस्थिती वारंवार येत असल्याने सामान्यांचा संयम सुटू लागला. लोकांमध्ये असंतोष वाढल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन लसमात्रा घेतलेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा दिली. मात्र दोन लसमात्रा घेऊन १४ दिवस पूर्ण झाल्यानंतरच प्रवास करण्याची अट घालण्यात आली आहे. आधीच लशींची कमी उपलब्धता आणि त्यातच या अटीमुळे प्रवास करणाऱ्यांसमोर पुन्हा एकदा संकट उभे राहिले आहे. मुंबईत १९ लाख नागरिकांनी लशीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्या आहेत. तर सुमारे ३७ लाखांहून अधिक जण दुसऱ्या मात्रेच्या प्रतीक्षेत आहेत. यातील कामानिमित्त लोकलने प्रवास करणारे किती असतील, हे सांगणे कठीणच आहे. हीच स्थिती मुंबईलगतच्या शहरांमध्येही आहे. अट घातल्यानंतरही दोन मात्रा पूर्ण झालेल्यांना राज्य सरकारने तयार के लेल्या अ‍ॅपवर किं वा शहरातील महापालिकांच्या कार्यालयातून क्यूआर कोड मिळवणे आवश्यक आहे. अ‍ॅपवर लसीकरण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. त्यानंतर तिकीट खिडकीवर पास दाखवल्यावरच तिकीट किं वा पास उपलब्ध होईल आणि प्रवासाची मुभा मिळणार आहे.
याआधी अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र दाखवून लोकल प्रवास, त्यानंतर महिला प्रवासी आणि सामान्यांना वेळेच्या मर्यादेनुसार प्रवास, तर अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांना क्युआर कोड दाखवून प्रवास असे अनेकदा बदल झाल्यानंतर आता सामान्यांना प्रवासासाठी पुन्हा नवीन बदल राज्य सरकारकडून करण्यात आला. हा बदल करताना रेल्वे प्रशासनाचे विशेष करुन लोहमार्ग पोलिसांचे कमी मनुष्यबळ, तिकीट तपासनीसांसमोर विनातिकीट तसेच बनावट ओळखपत्र बाळगून प्रवास करणाऱ्यांना रोखणे, नवीन बदलाची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान सर्वच रेल्वे प्रशासनाबरोबरच अन्य यंत्रणांसमोरही असेल. त्याचा अतिरिक्ति ताण पडतानाच गोंधळही उडू शकतो.
आतापर्यंत नवीन बदलांची अंमलबजावणी करताना त्याची जबाबदारी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेबरोबरच लोहमार्ग पोलिसांवरही होती. सध्या लोहमार्ग पोलिसांच्या ३ हजार ९८६ मंजुर पदांपैकी प्रत्यक्षात ३ हजार २१८ लोहमार्ग पोलीस कर्मचारी हजर असतात. या मनुष्यबळातच गुन्ह्य़ांचा तपास करणे, प्रवाशांची सुरक्षा, अपघातग्रस्तांना मदत, कार्यालयातील कामे इत्यादी जबाबदारी पार पाडावी लागते. लोहमार्ग पोलिसांच्या मदतीला सध्या महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे १५० जवान आहेत. आणखी ५० जवानांचीही गरज आहे. तर होमगार्डचीही मदत मागण्यात आली आहे. त्यामुळे नियोजन करताना पोलिसांनाही बरीच कं बर कसावी लागेल. हा निर्णय घेताना करोना संसर्गांचा झपाटय़ाने प्रसार होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने मात्र दोन गोष्टींची काळजी घेतली आहे. एक म्हणजे प्रवास करण्यासाठी अनेक जण लसीकरणासाठी पुढे येतील, तर दुसरी बाब म्हणजे दोन मात्रा आणि १४ दिवसानंतरच प्रवासामुळे लोकल गाडय़ांना एकाच वेळी गर्दी होणार नाही. मात्र त्यासाठी राज्य सरकारने यासाठी लशींची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे.
दोन लसमात्रा घेतलेल्यांना १५ ऑगस्टपासून लोकल प्रवासाची परवानगी देत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. परंतु यासाठी घातलेल्या अटी, तसेच लशींचा तुटवडा आणि रेल्वेचे अपुरे मनुष्यबळ इत्यादींमुळे गोंधळ, ताणात भरच पडणार आहे. अर्थात, करोना अद्याप पूर्णपणे गेलेला नाही, हेदेखील लोकल प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांनी समजून घेणे गरजेचे आहे.
मुंबईतील करोना संसर्ग रोखण्यासाठी गेल्या वर्षी २० मार्चपासून प्रथम पश्चिम व मध्य रेल्वेवरील वातानुकूलित लोकल बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. २२ मार्चला जनता कर्फ्यू लागला आणि त्यानंतर २४ मार्चपासून उपनगरीय रेल्वे बंद ठेवण्यात आली. नैसर्गिक आपत्ती, प्रवासी आंदोलन किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे थांबणारी उपनगरीय रेल्वे सेवा करोनामुळेही थांबली. करोनाकाळात शासनातील महत्त्वाचे विभाग कार्यरत ठेवणे गरजेचे असल्याने सरकारी कर्मचारी, शिवाय पोलीस, पालिका, शासकीय, खासगी रुग्णालय कर्मचारी, पालिका कर्मचारी या अत्यावश्यक सेवेकऱ्यांसाठी १५ जून २०२० पासून लोकल धावू लागल्या आणि इथूनच अन्य वर्गातील सर्वसामान्यांच्या हालअपेष्टांना सुरुवात झाली.
मुंबईतील बेस्ट उपक्र माची परिवहन सेवा आणि मुंबई महानगरात धावणारी एसटी सेवा सोडल्यास मुंबईजवळच्या ठाणे, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली पालिकांच्या परिवहन सेवांचे तीनतेराच वाजले. सामान्यांना लोकल प्रवास नसल्याने बेस्टने आपली सेवा महानगरात दिली, तर एसटीही दिवसरात्र धावली. अन्य परिवहन सेवा यात कमीच पडल्या. स्थानिक पातळीवरही बस सेवा बंद पडल्या, तर बसगाडय़ांची संख्याही कमी झाली. त्यामुळे मोठा फटका या पट्टयातूून कामानिमित्त घराबाहेर पडलेल्यांना बसला. लोकल नसल्याने मुंबईच्या दिशेने येताना व घरी जाताना रस्ते वाहतुकीचा नसलेला पर्याय सामान्यांना चांगलाच महागात पडू लागला. दिवसाला २५० ते ३०० रुपयांपर्यंत प्रवास खर्च येऊ लागला. तासनतास प्रवास, बराच जाणारा वेळ आणि खर्च यामुळे सामान्यांसाठी लोकल सुरू करण्याची मागणी गेल्या वर्षांपासूनच वारंवार होऊ लागली.
या मागणीनंतर अत्यावश्यक सेवेतील महिला कर्मचारी सोडता अन्य महिला प्रवाशांची होणारी गैरसोय पाहून त्यांना सकाळी ११ ते दुपारी ३ आणि त्यानंतर रात्री ७ नंतर लोकल प्रवासाची मुभा गेल्या वर्षी दिली. तरीही सामान्य प्रवाशांसाठी लोकलचे दरवाजे खुले नसल्याने संकट समोर उभेच होते. त्यामुळे अनेक जण अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांचे बनावट ओळखपत्र बाळगून, तर काही जण विनातिकीट जाऊ लागले. मध्य आणि पश्चिम रेल्वे तिकीट तपासणीसांकडूनही कारवाईला गती दिली. परंतु हात जोडून सामान्य प्रवासी लोकल प्रवासाची विनंती करू लागले. अखेर राज्य सरकारने १ फेब्रुवारी २०२१ पासून सामान्यांसाठी लोकल प्रवासाचे दरवाजे उघडले. त्यातही प्रवास वेळेचे बंधन लादले व पुन्हा सामान्य प्रवाशांमध्ये नाराजीचे सूर उमटू लागला. पहाटेच्या पहिल्या लोकलपासून ते सकाळी ७ पर्यंत व दुपारी १२ ते दुपारी ४ आणि रात्री ९ नंतरच्या लोकल प्रवासाची अट सामान्यांसाठी घातली गेली आणि त्यावर अनेक जण टीका करू लागले.
आता करोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या धास्तीने सामान्यांसाठी लोकल सेवा पुन्हा बंद ठेवण्यात आली. परंतु तेही न जुमानता पोटापाण्याचा प्रश्न असलेले अनेक जण विनातिकीट आणि बनावट ओळखपत्र बनवून लोकल प्रवासाचा प्रयत्न करू लागले. पुन्हा रेल्वेकडून कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला. बंधने लादण्याची परिस्थिती वारंवार येत असल्याने सामान्यांचा संयम सुटू लागला. लोकांमध्ये असंतोष वाढल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन लसमात्रा घेतलेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा दिली. मात्र दोन लसमात्रा घेऊन १४ दिवस पूर्ण झाल्यानंतरच प्रवास करण्याची अट घालण्यात आली आहे. आधीच लशींची कमी उपलब्धता आणि त्यातच या अटीमुळे प्रवास करणाऱ्यांसमोर पुन्हा एकदा संकट उभे राहिले आहे. मुंबईत १९ लाख नागरिकांनी लशीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्या आहेत. तर सुमारे ३७ लाखांहून अधिक जण दुसऱ्या मात्रेच्या प्रतीक्षेत आहेत. यातील कामानिमित्त लोकलने प्रवास करणारे किती असतील, हे सांगणे कठीणच आहे. हीच स्थिती मुंबईलगतच्या शहरांमध्येही आहे. अट घातल्यानंतरही दोन मात्रा पूर्ण झालेल्यांना राज्य सरकारने तयार के लेल्या अ‍ॅपवर किं वा शहरातील महापालिकांच्या कार्यालयातून क्यूआर कोड मिळवणे आवश्यक आहे. अ‍ॅपवर लसीकरण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. त्यानंतर तिकीट खिडकीवर पास दाखवल्यावरच तिकीट किं वा पास उपलब्ध होईल आणि प्रवासाची मुभा मिळणार आहे.
याआधी अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र दाखवून लोकल प्रवास, त्यानंतर महिला प्रवासी आणि सामान्यांना वेळेच्या मर्यादेनुसार प्रवास, तर अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांना क्युआर कोड दाखवून प्रवास असे अनेकदा बदल झाल्यानंतर आता सामान्यांना प्रवासासाठी पुन्हा नवीन बदल राज्य सरकारकडून करण्यात आला. हा बदल करताना रेल्वे प्रशासनाचे विशेष करुन लोहमार्ग पोलिसांचे कमी मनुष्यबळ, तिकीट तपासनीसांसमोर विनातिकीट तसेच बनावट ओळखपत्र बाळगून प्रवास करणाऱ्यांना रोखणे, नवीन बदलाची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान सर्वच रेल्वे प्रशासनाबरोबरच अन्य यंत्रणांसमोरही असेल. त्याचा अतिरिक्ति ताण पडतानाच गोंधळही उडू शकतो.
आतापर्यंत नवीन बदलांची अंमलबजावणी करताना त्याची जबाबदारी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेबरोबरच लोहमार्ग पोलिसांवरही होती. सध्या लोहमार्ग पोलिसांच्या ३ हजार ९८६ मंजुर पदांपैकी प्रत्यक्षात ३ हजार २१८ लोहमार्ग पोलीस कर्मचारी हजर असतात. या मनुष्यबळातच गुन्ह्य़ांचा तपास करणे, प्रवाशांची सुरक्षा, अपघातग्रस्तांना मदत, कार्यालयातील कामे इत्यादी जबाबदारी पार पाडावी लागते. लोहमार्ग पोलिसांच्या मदतीला सध्या महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे १५० जवान आहेत. आणखी ५० जवानांचीही गरज आहे. तर होमगार्डचीही मदत मागण्यात आली आहे. त्यामुळे नियोजन करताना पोलिसांनाही बरीच कं बर कसावी लागेल. हा निर्णय घेताना करोना संसर्गांचा झपाटय़ाने प्रसार होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने मात्र दोन गोष्टींची काळजी घेतली आहे. एक म्हणजे प्रवास करण्यासाठी अनेक जण लसीकरणासाठी पुढे येतील, तर दुसरी बाब म्हणजे दोन मात्रा आणि १४ दिवसानंतरच प्रवासामुळे लोकल गाडय़ांना एकाच वेळी गर्दी होणार नाही. मात्र त्यासाठी राज्य सरकारने यासाठी लशींची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे.
