राज्य घटनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थाना आर्थिकदृष्टय़ा आत्मानिर्भर करण्यासाठी दिलेल्या आधिकारांवर राज्य सरकार गदा आणत आहे. त्यामुळे यांच्या विरोधात विविध कामगार संघटना, महानगरपालिका, नगरपालिकांतील सत्ताधाऱ्यांशी चर्चा करून ‘नागरी सेवा रक्षा समितीची’ स्थापना करून आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे कामगार नेते शरद राव यांनी सांगितले.
जकात रद्द करून ‘स्थानिक संस्था कर’ लादण्याचे धोरण म्हणजे पालिकांना अंपग करण्यासाठी आखलेली रणणीती आहे. ज्या पालिकांमध्ये हे धोरण राबवण्यात आले आहे ती पालिका आपले वीजेचे बीलसुध्दा भरू शकली नसल्याची अनेक उदाहरणे आपल्याच राज्यात असल्याचे शरद राव यांनी सांगितले. यासंदर्भात एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. १६ जानेवारी २०१३ पासून ७२ तासांचा ‘नागरी सेवा बंद’ आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
