राज्य घटनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थाना आर्थिकदृष्टय़ा आत्मानिर्भर करण्यासाठी दिलेल्या आधिकारांवर राज्य सरकार गदा आणत आहे. त्यामुळे यांच्या विरोधात विविध कामगार संघटना, महानगरपालिका, नगरपालिकांतील सत्ताधाऱ्यांशी चर्चा करून ‘नागरी सेवा रक्षा समितीची’ स्थापना करून आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे कामगार नेते शरद राव यांनी सांगितले.
जकात रद्द करून ‘स्थानिक संस्था कर’ लादण्याचे धोरण म्हणजे पालिकांना अंपग करण्यासाठी आखलेली रणणीती आहे. ज्या पालिकांमध्ये हे धोरण राबवण्यात आले आहे ती पालिका आपले वीजेचे बीलसुध्दा भरू शकली नसल्याची अनेक उदाहरणे आपल्याच राज्यात असल्याचे शरद राव यांनी सांगितले. यासंदर्भात एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. १६ जानेवारी २०१३ पासून ७२ तासांचा ‘नागरी सेवा बंद’ आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा