कर भरण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबरला संपणार
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगितीची मुदत ३१ तारखेला संपत असल्याने ‘व्हॅट’ कर भरण्यासाठी नोटिसा आलेल्याकर मुंबईसह राज्यातील लाखो सदनिकाधारकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. कर भरण्याची सक्ती झाल्यास एवढी रक्कम आणायची कोठून, असाच प्रश्न सदनिकाधारकांना भेडसावत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ तारखेपर्यंत मुदत दिली होती. या मुदतीत रहिवाशांनी कर भरावा आणि ही रक्कम वेगळी जमा करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने सदनिकाधारकांनी कर भरण्याचे टाळले आहे. दुसरीकडे ३१ तारखेपर्यंत कराची रक्कम भरावी म्हणून विकासकांनी सदनिकाधारकांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. वास्तविक जून २००६ ते ३१ मार्च २०१० या काळात बांधकाम सुरू असलेल्या सदनिकांवर हा कर असल्याने तो भरण्याची जबाबदारी ही विकासकांची असल्याचे विक्रीकर विभागाने स्पष्ट केले आहे. विक्रीकर विभागाने तसे लेखी आवाहनही सदनिकाधारकांना केले आहे. तरीही विकासकांनी सदनिकाधारकांना कराची रक्कम भरण्याकरिता नोटिसा बजाविल्या आहेत.
ठाण्याजवळील कळव्यातील केणी नावाच्या विकासकाने संकुलातील सर्व सदनिकाधारकांना नोटिसा बजाविल्याने रहिवाशांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली या परिसरात विकासकांनी कराचा बोजा हा सदनिकाधारकांवर टाकला आहे. काही विकासकांनी सदनिकाधारकांना पाठविलेल्या नोटिशीत कराची रक्कम वेळेत न भरल्यास दंडासहित कर भरावा लागेल, अशी भीतीही घातली आहे. कर वसूल करणारी यंत्रणा असलेल्या विक्रीकर विभागाने ‘व्हॅट’ची रक्कम ही बिल्डरना भरावी लागेल, असे स्पष्ट केले असले तरी विकासकांनी हात वर केले आहेत. सदनिकांच्या बांधकामासाठी वापरलेल्या सिमेंट, पोलाद किंवा अन्य वस्तूंसाठी हा कर वसूल केला जाणार आहे. त्याचा बोजा आमच्यावर कशाला, असा संतप्त सवाल सदनिकाधारकांचा आहे.
शेतकरी, यंत्रमागधारक, विविध समाजघटकांना सरकार वेळोवेळी सवलती देते. कर्ज घेऊन सदनिका खरेदी केलेल्यांना लाखभर व्हॅट भरणे शक्य होणार नाही. यामुळे सरकारने घोळ घालण्यापेक्षा सदनिकाधारकांना दिलासा द्यावा, अशी सदनिकाधारकांची मागणी आहे. बिल्डर लॉबीला हात लावण्याचे धारिष्ट कोणताच राजकीय पक्ष दाखावित नाही. यामुळे कर भरण्याची सक्ती झाल्यास शेवटी बोजा सदनिकाधारकांवरच येईल, अशी सदनिकाधारकांमध्ये भीती आहे.