केंद्र सरकारची चाचपणी; अल्पसंख्याक आयोगाला मात्र प्रस्ताव अमान्य
देशातील वैदिक ब्राह्मण समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. केंद्राने यासंदर्भातील प्रस्तावावर विचार करून शिफारस करण्यासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाला कळविले होते. परंतु, वैदिक ब्राह्मण हा हिंदू धर्माचा अविभाज्य भाग असल्याने त्यांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा देता येणार नाही, अशी भूमिका आयोगाने घेतली आहे. मात्र यासंदर्भात केंद्र सरकारने आपल्या स्तरावर योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
भारतातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक प्रगतीसाठी, तसेच त्यांच्या घटनात्मक अधिकाराच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने १९९२ च्या कायद्यानुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना केली. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक कायद्यानुसार केंद्र सरकारने सहा धार्मिक गट अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केले आहेत. त्यात मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शिख, पारशी आणि जैन या धर्माचा समावेश आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील आयोगाबरोबरच प्रत्येक राज्यात राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त झालेल्या धर्मीयांना काही घटनात्मक विशेष सवलती दिल्या आहेत. आपापल्या धर्मीयांसाठी शैक्षणिक संस्था सुरू करणे, त्यांची संस्कृती, लिपी, भाषा यांचे संरक्षण व संवर्धन करणे, त्यासाठी आर्थिक साहाय्य व अन्य सवलती दिल्या जातात.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने २०१६-१७ चा आपला वार्षिक अहवाल २८ जुलै २०१७ रोजी केंद्र सरकारला सादर केला आहे. त्यात केंद्र सरकारच्या एका महत्त्वाच्या प्रस्तावाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. वैदिक ब्राह्मण आणि सिंधी समाजाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्यासंबंधी विचार करावा, असे केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने आयोगाला कळविले होते. त्यावर आयोगाने सविस्तर विचारविनिमय केल्यानंतर, आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. वैदिक ब्राह्मण हिंदू धर्माचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे त्यांना अलग करून धार्मिक अल्पसंख्याकाचा दर्जा देता येणार नाही. विश्व ब्राह्मण संघटना किंवा बहुभाषीय ब्राह्मण महासभेच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने वैदिक ब्राह्मणांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्याचा विचार केला तर, हिंदू धर्मातील राजपूत, वैश्य या अन्य जातीही तशी मागणी करतील, परिणामी हिंदू धर्माचे विखंडन होईल. त्यामुळे वैदिक ब्राह्मणांना स्वंतत्र धार्मिक अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्याबाबत आयोग अनुकूल नाही, असे या अहवालाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला कळविण्यात आले आहे.
दुसरा प्रस्ताव आहे, सिंधी समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासंबंधीचा. प्रामुख्याने त्यांना भाषिक अल्पसंख्याकाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी आहे. परंतु अल्पसंख्याक आयोगाला धार्मिक अल्पसंख्याकांबाबत विचार करण्याचा अधिकार आहे, भाषिक आधारावर अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासंबंधीचा विचार करता येणार नाही. त्यानुसार आयोगाने केंद्र सरकारचा हा प्रस्तावही अमान्य केला आहे. अर्थात वैदिक ब्राह्मण व सिंधी समाजाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र सरकारने आपल्या स्तरावर योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने आपल्या अहवालात आणखी काही शिफारशी केल्या आहेत. त्यात जातीय-धार्मिक हिंसाचारापासून अल्पसंख्याक समुदायाचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा करावा, जातीय हिंसाचार व अन्य घटनांची चौकशी करण्यासाठी आयोगाच्या अंतर्गत स्वंतत्र तपास विभाग तयार करावा, मुस्लीम व ख्रिश्चन दलितांचा अनुसूचित जाती संवर्गात समावेश करावा, इत्यादी शिफारशींचा समावेश आहे.
देशातील वैदिक ब्राह्मण समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. केंद्राने यासंदर्भातील प्रस्तावावर विचार करून शिफारस करण्यासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाला कळविले होते. परंतु, वैदिक ब्राह्मण हा हिंदू धर्माचा अविभाज्य भाग असल्याने त्यांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा देता येणार नाही, अशी भूमिका आयोगाने घेतली आहे. मात्र यासंदर्भात केंद्र सरकारने आपल्या स्तरावर योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
भारतातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक प्रगतीसाठी, तसेच त्यांच्या घटनात्मक अधिकाराच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने १९९२ च्या कायद्यानुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना केली. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक कायद्यानुसार केंद्र सरकारने सहा धार्मिक गट अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केले आहेत. त्यात मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शिख, पारशी आणि जैन या धर्माचा समावेश आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील आयोगाबरोबरच प्रत्येक राज्यात राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त झालेल्या धर्मीयांना काही घटनात्मक विशेष सवलती दिल्या आहेत. आपापल्या धर्मीयांसाठी शैक्षणिक संस्था सुरू करणे, त्यांची संस्कृती, लिपी, भाषा यांचे संरक्षण व संवर्धन करणे, त्यासाठी आर्थिक साहाय्य व अन्य सवलती दिल्या जातात.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने २०१६-१७ चा आपला वार्षिक अहवाल २८ जुलै २०१७ रोजी केंद्र सरकारला सादर केला आहे. त्यात केंद्र सरकारच्या एका महत्त्वाच्या प्रस्तावाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. वैदिक ब्राह्मण आणि सिंधी समाजाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्यासंबंधी विचार करावा, असे केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने आयोगाला कळविले होते. त्यावर आयोगाने सविस्तर विचारविनिमय केल्यानंतर, आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. वैदिक ब्राह्मण हिंदू धर्माचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे त्यांना अलग करून धार्मिक अल्पसंख्याकाचा दर्जा देता येणार नाही. विश्व ब्राह्मण संघटना किंवा बहुभाषीय ब्राह्मण महासभेच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने वैदिक ब्राह्मणांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्याचा विचार केला तर, हिंदू धर्मातील राजपूत, वैश्य या अन्य जातीही तशी मागणी करतील, परिणामी हिंदू धर्माचे विखंडन होईल. त्यामुळे वैदिक ब्राह्मणांना स्वंतत्र धार्मिक अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्याबाबत आयोग अनुकूल नाही, असे या अहवालाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला कळविण्यात आले आहे.
दुसरा प्रस्ताव आहे, सिंधी समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासंबंधीचा. प्रामुख्याने त्यांना भाषिक अल्पसंख्याकाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी आहे. परंतु अल्पसंख्याक आयोगाला धार्मिक अल्पसंख्याकांबाबत विचार करण्याचा अधिकार आहे, भाषिक आधारावर अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासंबंधीचा विचार करता येणार नाही. त्यानुसार आयोगाने केंद्र सरकारचा हा प्रस्तावही अमान्य केला आहे. अर्थात वैदिक ब्राह्मण व सिंधी समाजाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र सरकारने आपल्या स्तरावर योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने आपल्या अहवालात आणखी काही शिफारशी केल्या आहेत. त्यात जातीय-धार्मिक हिंसाचारापासून अल्पसंख्याक समुदायाचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा करावा, जातीय हिंसाचार व अन्य घटनांची चौकशी करण्यासाठी आयोगाच्या अंतर्गत स्वंतत्र तपास विभाग तयार करावा, मुस्लीम व ख्रिश्चन दलितांचा अनुसूचित जाती संवर्गात समावेश करावा, इत्यादी शिफारशींचा समावेश आहे.
