शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणी वाहनतळ उभे करण्यासाठी दिलेली कंत्राटे आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया अनुसरूनच बहाल करण्यात आली आहेत, असा दावा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात केला. शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणी वाहनतळांची कंत्राटे देण्यात मोठा भ्रष्टाचार होत असून मुख्यमंत्र्यांच्या ‘जवळचा’ माणून त्यात सहभागी असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल करताना राज्य सरकारने हा दावा केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या ‘जवळचा’ माणूस शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणच्या वाहनतळांसाठी आलेल्या प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखविण्यासाठी भरमसाट पैसे मागत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे.
या आरोपांबाबत नगरविकास खात्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करून आरोपांचे खंडन केले आहे. वाटेगावकर यांनी याचिकेत केलेले आरोप चुकीचे असून सरकार अथवा मुख्यमंत्र्यांनी नेमकी काय चुकीची कृती केली आहे हे स्पष्ट केलेले नसल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. याशिवाय कंत्राटे मागविण्यापासून ती कशाप्रकारे मंजूर केली जातात याची प्रक्रिया प्रतिज्ञापत्रात नमूद करीत सरकारने ही कंत्राटे देताना काहीही बेकायदा केले नसल्याचे म्हटले आहे.
प्रतिज्ञापत्रानुसार, सार्वजनिक ठिकाणी वाहनतळांची कंत्राटे देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती कार्यरत आहे. वाहतूक पोलीस सहआयुक्त, एमएमआरडीए आयुक्त आणि पालिकेतील अन्य अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश आहे. खासगी जमीन मालक वा विकासकांकडून पालिकेकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर समिती त्याची पडताळणी करून त्याबाबतच्या शिफारशी राज्य सरकारकडे करीत असते.
ऑक्टोबर २०१० ते मार्च २०१३ या कालावधीत पालिकेकडून २१ प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आले. त्यापैकी आठ प्रस्ताव मंजूर केल्याचे, सहा प्रस्ताव अटींच्या पूर्ततेसाठी प्रलंबित असल्याचे, तर सात प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात येत असल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. तसेच पालिकेशी चर्चेद्वारे त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मंत्रालयाला आग लागल्याच्या एक दिवस आधी, २० जून २०१२ रोजी सरकारने तीन प्रस्ताव मंजूर केल्याच्या वाटेगावकर यांच्या आरोपाचेही प्रतिज्ञापत्रात खंडन करण्यात आले असून हे प्रस्ताव घटनेच्या एक आठवडा आधीच मंजूर केल्याचा दावा केला आहे.
