लोकसत्ता खास प्रतिनिधी
मुंबईः आर्थिक गुन्हे शाखेने निर्मल लाईफ स्टाईलच्या दोन संचालकांना ३४ सदनिका खरेदीदारांकडून ११ कोटी रुपये घेतल्याप्रकरणी नुकतीच अटक केली. या प्रकरणी २१ साक्षीदारांची पडताळणी करण्यात आली आहे. याशिवाय ४६१ सदनिका खरेदीदारांकडून ८० कोटी ९३ लाख रुपये घेतल्याची माहिती मिळाली असून त्यापैकी ८० सदनिकाधारकांना पूर्ण रक्कम, तर १७७ जणांना अंशतः रक्कम परत करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. याशिवाय १३२ सदनिकाधारकांना प्रकल्पातून बाहेर पडायचे नसल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
३४ सदनिका खरेदीदारांची ११ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी निर्मल लाईल स्टाईल लिमिटेडचे संचालक धर्मेश जैन (५६) आणि राजीव जैन (४९) यांना आर्थिक गुन्हे शाखेच्या गृहनिर्माण फसवणूक कक्ष-२ने गुरुवारी अटक केली होती. या दोन आरोपी विकासकांनी २०११ मध्ये मुलुंड (पश्चिम) येथील ऑलिंपिया, ओमेगा, पॅनोरमा आणि वन स्पिरिट या प्रकल्पांमध्ये सदनिका खरेदी करणाऱ्यांकडून पैसे घेतल्याचा आरोप आहे.
हेहा वाचा… मुंबई: निर्मल लाईफ स्टाईलच्या तब्बल ३० प्रकल्पांविरोधात दिवाळखोरीची कारवाई
आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी एलबीएस रोड, मुलुंड येथील विकासकाच्या कार्यालयावर छापा टाकला आणि त्यात त्यांना गृहनिर्माण प्रकल्पातील ४६१ घरांच्या खरेदीदारांची यादी सापडली. त्यांच्याकडून विकासकाने ८० कोटी ९३ लाख ९८ हजार ८०३ रुपये स्वीकारल्याचे निष्पन्न झाले होते. पोलिसांनी या प्रकरणी केलेल्या तपासणीत, तसेच विकसकाकडून सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रानुसार, त्यातील ८० सदनिकाधारकांना पूर्ण रक्कम, तर १७७ जणांना अंशतः रक्कम परत करण्यात आली आहे. तसेच १३२ सदनिकाधारकांना प्रकल्पातून बाहेर पडायचे नसल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. सदनिकाधारकांकडून स्वीकारण्यात आलेल्या एकूण रकमेपैकी ३९ कोटी रुपयांचा दावा अद्याप बाकी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. धर्मेश आणि राजीव यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०६, ४२०, ४०९, १२० (ब) आणि महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट्स (मोफा) कायद्याच्या कलम ३, ४, ५, ८ आणि १३ अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे.
हेहा वाचा… ‘निर्मल लाइफस्टाइल’च्या संचालकांकडून ८१ कोटींची फसवणूक; मुलुंडमधील प्रकल्पाचे अद्याप काम सुरूच नाही
दरम्यान, सदनिका खरेदीदारांनी पैसे गुंतवले होते, त्यानंतर सदनिका खरेदीदार आणि आरोपी यांच्यात परस्पर सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला होता. अनेकांना देय असलेल्या रक्कमेची आरोपींनी परतफेड केली. शिवाय, अनेक पीडितांनी पोलीस ठाण्यात, तसेच न्यायालयात तक्रारी केल्या होत्या. त्यातील काहींनी अर्ज मागे घेतले आहेत, असा दावा विकासकाच्या वकिलांनी केला होता.