वर्सोवा-भाईंदर किनारपट्टी मार्ग प्रकल्पाचे गौडबंगाल, महापालिका अधिकाऱ्यांकडून २२ हजार कोटींची खैरात

वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेने सागरी किनारपट्टी मार्ग प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे दक्षिण मुंबईतील नरिमन पाॅइंट, मरिन लाइन्स या भागातील प्रवाशांना वाहतूक कोंडीविना थेट दहिसर, भाईंदर पर्यंत ये- जा करता येणार आहे. या प्रकल्पातील नरिमन पॉइंट ते वरळी हा पहिला टप्पा कार्यान्वित झाला असून वांद्रे- वर्सोवा या दुसऱ्या टप्प्याचे काम राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) करीत आहे. तर या प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याचे वर्सोवा- भाईंदरदरम्यानचे काम मुंबई महापालिका करीत आहे. सुमारे २३.४८ किलोमीटर लांबीच्या आणि २२ हजार १६६ कोटी रुपये खर्चाच्या या किनारपट्टी मार्गावरून हलकी वाहने आणि बेस्टच्या गाड्या धावू लागतील. तसेच वर्सोवा ते मालाडदरम्यान दररोज किमान ७८-८० हजार तर मालाड- दहिसर दरम्यान ६२ ते ६५ हजार वाहने धावण्याची अपेक्षा आहे. तसेच हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वर्सोवा- दहिसरदरम्यानच्या प्रवासात सुमारे पाऊण तासाची बचत होईल, असा महापालिकेचा दावा आहे.

हेही वाचा – आक्रमणे आणि अनास्थेमुळे भारताच्या ऐतिहासिक वारशाचा ऱ्हास – देवेंद्र फडणवीस, डॉ. भाऊ दाजी लाड संग्रहालयाचे नूतनीकरण

प्रकल्पाला अद्यापही उच्च न्यायालयासह विविध विभागांच्या आवश्यक परवानग्या मिळालेल्या नाहीत. केवळ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या प्रयत्नाने काही दिवसांपूर्वीच सागरी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) आणि महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाची परवानगी मिळालेली आहे. अशा परिस्थितीत भूसंपादन कधी होणार, परवानग्या कधी मिळणार आणि प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याबाबत पालिका अधिकारीच साशंकता व्यक्त करीत आहेत.

कोणाला कामे ?

महापालिकेतील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार निवडणुकीच्या तोंडावर पालिकेने घाईने या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबवून चार कंपन्यांना ही कंत्राटे बहाल केली. पालिकेने या मार्गाची सात टप्प्यात (पॅकेज) विभागणी करून ‘मेसर्स एपीसीओ इन्फ्राटेक प्रा.लि’. यांना ए आणि एफ असे दोन टप्पे, ‘मेसर्स जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट लि. आणि एनसीसी लि.’ यांच्या भागीदारी कंपनीला बी पॅकेज, ‘मेसर्स मेघा इंजिनीअरिंग आणि इन्फ्रा. लि.’ यांना पॅकेज सी आणि डी तर ‘मेसर्स लार्सन आणि टुब्रो लि’. यांंना ई आणि डी अशा दोन पॅकेजची कंत्राटे देण्यात आली आहेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करताना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या कंपन्यांना २२ हजार १६६ कोटींच्या कामाचे कार्यादेश तसेच मोबिलायझेशन अग्रीमही देऊन टाकण्यात आले.

हेही वाचा – प्रदेशाध्यक्षपदी बावनकुळे तूर्तास कायम? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपर्यंत संघटनात्मक घडी राखण्याचे प्रयत्न

सरकारच्या धोरणाला हरताळ

पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचे भूसंपादन पूर्ण झाल्याशिवाय आणि परवानगी आल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया राबवू नये तसेच पात्र ठेकेदारांना कार्यादेशही देऊ नयेत असे राज्य सरकारचे धोरण आहे. महापालिकेने या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या १७५ हेक्टर जमिनीपैकी केवळ २४ हेक्टर जमीन पालिकेच्या ताब्यात असताना ठेकेदांना कामे दिल्याचे सांगितले जाते. अजूनही सुमारे ४१ हेक्टर खाजगी जमीन संपादित करावी लागणार असून त्यापैकी एक हेक्टरही जमीन अजून पालिकेच्या ताब्यात आलेली नाही. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या मालकीच्या म्हणजेच वन विभाग, खारभूमीच्या १०९ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे.