राजकीय, आर्थिक पातळीवर विदर्भ, मराठवाडा विरुद्ध उर्वरित महाराष्ट्र अशी उघडउघड विभागणी झाली असतानाच, अनुशेष ठरविण्यासाठी जिल्हा किंवा तालुका यापैकी कोणता घटक निश्चित करायचा, हा पेच विजय केळकर समितीसमोर निर्माण झाला आहे. जिल्हा आणि तालुका यापैकी कोणताही घटक निश्चित केल्यास पुन्हा एकदा प्रादेशिक अस्मितेचा वाद उफाळून आल्याशिवाय राहणार नाही.
राज्यातील अनुशेष ठरविण्याकरिता सरकारने दोन वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. या समितीची मुदत मार्चअखेपर्यंत होती, पण अद्याप अहवाल तयार झालेला नसल्याने समितीला जून महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अनुशेष दूर करण्याबरोबरच अनुशेषग्रस्त भागातील मानवी निर्देशांक वाढण्यासाठी कोणते उपाय योजता येतील याची शिफारस करण्याचे काम केळकर समितीकडे सोपविण्यात आले आहे.अनुशेष दूर करण्याकरिता जिल्हा की तालुका कोणता घटक निश्चित करायचा ही समितीसमोर मोठी डोकेदुखी आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील राजकीय नेत्यांनी जिल्हा हा घटक मानावा, अशी मागणी लावून धरली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी मात्र तालुका हा घटक मानावा, असा आग्रह धरला आहे. हा वाद विकोपाला जाऊ शकतो अशी भीती व्यक्त केली जाते. त्यातूनच केळकर समितीला मध्यममार्ग काढावा लागणार आहे. जिल्हा किंवा तालुका हा घटकच आधार धरला जाऊ नये, हा पर्यायही पुढे आला आहे.
जिल्हा घटक धरल्यास..
राज्याच्या विकासाच्या सरासरीच्या आधारे मानवी विकास निर्देशांक ठरविण्यात येतो. जिल्हा हा घटक धरल्यास विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश आणि कोकणातील काही जिल्हे या निकषात बसतात. भौतिक अनुशेष जास्त असलेल्या जिल्ह्य़ांकरिता राज्यपालांच्या निर्देशानुसार जास्त निधी उपलब्ध होऊ शकतो. यामुळेच विदर्भ व मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधींची जिल्हा हा घटक निश्चित करण्याची मागणी आहे.
तालुका घटक धरल्यास..
तालुका हा घटक ग्राह्य़ मानल्यास सातारा, सांगली यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही तालुक्यांचा अनुशेषग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश होऊ शकतो. त्यातूनच तालुका हा घटक ग्राह्य़ मानाावा, अशी पश्चिम महाराष्ट्र किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची मागणी आहे. तालुका हा घटक ग्राह्य़ धरला जावा, अशी मागणी उर्वरित महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांनी केली आहे.