मुंबई : कच्च्या कैद्यांना सुनावणीसाठी किंवा विविध टप्प्यांवर न्यायालयासमोर हजर केले जात नसल्याच्या मुद्दयाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तसेच, कनिष्ठ न्यायालये आणि कारागृहांत दूरचित्रसंवाद प्रणाली सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला सव्वापाच कोटी रुपयांचा निधी मार्चअखेरीपर्यंत वापरला जाण्याबाबत खात्री करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले. हेही वाचा >>> सोलापूरमधील एमडी कारखाना प्रकरण : एमडी कारखान्यात गुंतवणूक करणाऱ्याला अटक आरोपींना आभासी पद्धतीने न्यायालयात उपस्थित राहण्यासाठी आवश्यक असलेली दूरचित्रसंवाद (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) सुविधा मुंबई आणि उपनगरांतील सर्व दंडाधिकारी न्यायालयांमध्ये उपलब्ध करण्यात आली आहे का? कारागृहातही ही व्यवस्था योग्य प्रकारे कार्यान्वित आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने यापूर्वी केली होती. तसेच, कनिष्ठ न्यायालये आणि कारागृहांत दूरचित्रसंवाद सुविधेच्या अभावी कच्च्या कैद्यांना सुनावणीसाठी न्यायालयासमोर हजर केले जात नसल्याचा मुद्दा त्रिभुवनसिंह यादव या आरोपीने जामिनासाठी दाखल केलेल्या याचिकेच्या निमित्ताने अधोरेखित केला होता. आपल्याला सुनावणीसाठी नेले न गेल्याने कनिष्ठ न्यायालयाने आपल्याविरोधातील प्रकरणाची सुनावणी २३ वेळा पुढे ढकलली, असा दावा यादव याने याचिकेत केला होता. न्यायालयाने या प्रकरणी कायदेशीर सहकार्यासाठी वकील सत्यव्रत जोशी यांची न्यायमित्र म्हणून नियुक्ती केली होती. हेही वाचा >>> तरूणीची समाज माध्यमांवर बदनामी करणाऱ्याला आसाममध्ये अटक; एमआयडीसी पोलिसांची कारवाई या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी दूरचित्रसंवाद सुविधेसाठी सरकारने पाच कोटी ३३ लाख १६ हजार ७५३ रुपये मंजूर केल्याची माहिती साहाय्यक सरकारी वकील एस. आर. आगरकर यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकलपीठाने त्याची दखल घेतली व हा निधी मार्चअखेरीपर्यंत वापरात आणण्याच्या उद्देशाने त्याबाबतचा शासनादेश राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ आणि सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांच्या निदर्शनास आणून देण्याची सूचना साहाय्यक सरकारी वकिलांना केली. त्याचवेळी दूरचित्रसंवाद सुविधेसंदर्भातील आदेशाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी याचिकेचे स्वत:हून दाखल केलेल्या याचिकेत रूपांतर केले.
