मुंबई : आयसीआयसीआय बँक कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणी बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांच्यानंतर व्हिडीओकॉन समुहाचे सर्वेसर्वा वेणूगोपाळ धूत यांना झालेली अटकही नियमबाह्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२० जानेवारी) स्पष्ट केले. तसेच धूत यांची रोख एक लाख रुपयांच्या अंतरिम जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने धूत आणि सीबीआय या दोघांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अटकेला आव्हान देणाऱ्या धूत यांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता.
धूत यांनी अटक आणि त्यानंतर सुनावण्यात आलेल्या सीबीआय कोठडीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच अंतरिम जामिनावर तातडीने सुटका करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने धूत यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी निर्णय देताना धूत यांची अटक नियमबाह्य ठरवली. तसेच धूत यांना दिलासा दिला.
धूत यांची अटक अनावश्यक असल्याचा दावा त्यांच्या वतीने युक्तिवादाच्या वेळी करण्यात आला होता. तर धूत हे चौकशीला टाळटाळ करीत असल्याने त्यांना अटक केल्याचा दावा सीबीआयने केला होता.
धूत यांचा दावा काय होता ?
डिसेंबर २०१७ मध्ये प्राथमिक तक्रार नोंदवण्यात आल्यापासून धूत हे ३१ वेळा सीबीआयसमोर हजर झाल्याचा दावा त्यांचे वकील संदीप लढ्ढा यांनी केला होता. या प्रकरणात धूत यांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली नव्हती. आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्यानंतरही धूत संबंधित न्यायालयात हजर झाले होते. ते तपासात सहकार्य करीत होते. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी दाखल प्रकरणात धूत यांना विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर केला, असेही लढ्ढा यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. धूत यांनी डिसेंबर महिन्यात दोन वेळा तपास यंत्रणेसमोर उपस्थिती लावली होती. परंतु अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आधीच समन्स बजावल्याने २३ आणि २५ डिसेंबर रोजी ते सीबीआयसमोर उपस्थित राहू शकले नाहीत. सीबीआयने त्यांना २५ डिसेंबर रोजी नोटीस बजावली आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांना अटक केली. २३ आणि २५ डिसेंबर रोजी ते तपास यंत्रणेसमोर उपस्थित राहू शकले नाहीत, याला तपासात असहकार्य म्हणता येणार नाही, असा दावाही लढ्ढा यांनी केला होता.
सीबीआयचा प्रतिदावा
या प्रकरणी नुकत्याच जामिनावर सुटलेल्या आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर व त्यांचे पती दीपक कोचर आणि धूत यांना समोरासमोर बसवून त्यांची चौकशी करता यावी याचसाठी धूत यांना डिसेंबरमध्ये समन्स बजावण्यात आले होते. मात्र त्यांनी चौकशीला टाळाटाळ केली. त्यामुळे धूत यांना अटक केल्याचा दावा सीबीआयतर्फे वरिष्ठ वकील राजा ठाकरे यांनी केला होता.
धूत आणि कोचर दाम्पत्याने चौकशी टाळण्याचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न केला. शिवाय त्यांच्याविरोधातील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाचा तपास विशिष्ट कारणापुरता मर्यादित आहे. याउलट सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा आर्थिक फसवणुकीच्या कटाशी संबंधित आहे. आरोपी बाहेर असतात तेव्हा एकमेकांकडे बोट दाखवतात. मात्र त्यांना समोरासमोर बसवून चौकशी केल्यावर सत्य पुढे येते, असा दावाही ठाकरे यांनी धूत यांची अटक योग्य आणि कायद्यानुसार असल्याचा दावा करताना केला होता.
दरम्यान, कोचर आणि धूत यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयाला आक्षेप घेणारी हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने २५ हजार रुपयांच्या दंडासह फेटाळली.
न्यायालयाने धूत आणि सीबीआय या दोघांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अटकेला आव्हान देणाऱ्या धूत यांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता.
धूत यांनी अटक आणि त्यानंतर सुनावण्यात आलेल्या सीबीआय कोठडीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच अंतरिम जामिनावर तातडीने सुटका करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने धूत यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी निर्णय देताना धूत यांची अटक नियमबाह्य ठरवली. तसेच धूत यांना दिलासा दिला.
धूत यांची अटक अनावश्यक असल्याचा दावा त्यांच्या वतीने युक्तिवादाच्या वेळी करण्यात आला होता. तर धूत हे चौकशीला टाळटाळ करीत असल्याने त्यांना अटक केल्याचा दावा सीबीआयने केला होता.
धूत यांचा दावा काय होता ?
डिसेंबर २०१७ मध्ये प्राथमिक तक्रार नोंदवण्यात आल्यापासून धूत हे ३१ वेळा सीबीआयसमोर हजर झाल्याचा दावा त्यांचे वकील संदीप लढ्ढा यांनी केला होता. या प्रकरणात धूत यांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली नव्हती. आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्यानंतरही धूत संबंधित न्यायालयात हजर झाले होते. ते तपासात सहकार्य करीत होते. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी दाखल प्रकरणात धूत यांना विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर केला, असेही लढ्ढा यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. धूत यांनी डिसेंबर महिन्यात दोन वेळा तपास यंत्रणेसमोर उपस्थिती लावली होती. परंतु अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आधीच समन्स बजावल्याने २३ आणि २५ डिसेंबर रोजी ते सीबीआयसमोर उपस्थित राहू शकले नाहीत. सीबीआयने त्यांना २५ डिसेंबर रोजी नोटीस बजावली आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांना अटक केली. २३ आणि २५ डिसेंबर रोजी ते तपास यंत्रणेसमोर उपस्थित राहू शकले नाहीत, याला तपासात असहकार्य म्हणता येणार नाही, असा दावाही लढ्ढा यांनी केला होता.
सीबीआयचा प्रतिदावा
या प्रकरणी नुकत्याच जामिनावर सुटलेल्या आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर व त्यांचे पती दीपक कोचर आणि धूत यांना समोरासमोर बसवून त्यांची चौकशी करता यावी याचसाठी धूत यांना डिसेंबरमध्ये समन्स बजावण्यात आले होते. मात्र त्यांनी चौकशीला टाळाटाळ केली. त्यामुळे धूत यांना अटक केल्याचा दावा सीबीआयतर्फे वरिष्ठ वकील राजा ठाकरे यांनी केला होता.
धूत आणि कोचर दाम्पत्याने चौकशी टाळण्याचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न केला. शिवाय त्यांच्याविरोधातील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाचा तपास विशिष्ट कारणापुरता मर्यादित आहे. याउलट सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा आर्थिक फसवणुकीच्या कटाशी संबंधित आहे. आरोपी बाहेर असतात तेव्हा एकमेकांकडे बोट दाखवतात. मात्र त्यांना समोरासमोर बसवून चौकशी केल्यावर सत्य पुढे येते, असा दावाही ठाकरे यांनी धूत यांची अटक योग्य आणि कायद्यानुसार असल्याचा दावा करताना केला होता.
दरम्यान, कोचर आणि धूत यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयाला आक्षेप घेणारी हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने २५ हजार रुपयांच्या दंडासह फेटाळली.
