सिडकोचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाकडे
उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी चार वर्षांपूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत थयथयाट केल्याने गाजलेल्या नवी मुंबईतील व्हिडीओकॉन एलसीडी प्रकल्पाचे भवितव्य पुन्हा मंत्रिमंडळाच्या हाती सोपविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाच्या संमतीने नवी मुंबईतील २५० एकर जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांना देण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता. चार वर्षांत या प्रकल्पाची साधी एक वीटही रचली न गेल्याने सिडकोने हा प्रकल्प रद्द करण्याचा किंवा आजच्या बाजारभावाप्रमाणे १० हजार कोटींना जमीन देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
व्हिडीओकॉनाला टीएफटी-एलसीडी प्रकल्प नवी मुंबईतील कळंबोली, पनवेल आणि द्रोणागिरी येथे उभारायचा होता. दिल्लीच्या दबावामुळे या प्रकल्पाला ऑगस्ट २००८ मध्ये नवी मुंबईतील सिडकोची २५० एकर जमीन देण्याचा निर्णय झाला. त्याला नारायण राणे, गणेश नाईक, अशोक चव्हाण, सुनील तटकरे या मंत्र्यांनी विरोध केला. राणे यांनी नंतर याच कारणावरून राजीनामा दिला. दिवगंत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या विरोधाला न जुमानता ही जमीन दिली.
तीन हजार कोटी रुपये बाजारमूल्य असणारी ही जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांना देण्यात आली होती. त्यापैकी ४० कोटी रोख मिळणार होते तर २६० कोटींचे व्हिडीओकॉनचे समभाग दिले जाणार होते. इतक्या स्वस्त सौद्यावर सर्व स्तरातून टीका झाली. सिडको कामगारांनी आंदोलनही केले.
इतक्या विरोधानंतर स्वस्तात घेतलेल्या या जमिनीवर हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल अशी सिडकोची अपेक्षा होती, पण या प्रकल्पाला केंद्राची दोन हजार कोटी रुपयांची सबसिडी मिळाली नाही. त्यातच एलसीडी तंत्रज्ञानही मागे पडले. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला.
चार वर्षे काहीच हालचाल न झाल्याने सिडकोने जमीन काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाचा असल्याने तो रद्द करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळच घेऊ शकणार आहे. त्यामुळे सिडकोने निर्णयाचा चेंडू सर्वस्वी राज्य सरकारवर सोपविला आहे.
* २००८ साली तीन हजार कोटींची जमीन व्हिडीओकॉनला अवघ्या ३०० कोटीत मिळाली!
* नारायण राणे, गणेश नाईक, अशोक चव्हाण, सुनील तटकरे यांचा विरोध होता.
* आज बाजारभावाने जमिनीची किंमत १० हजार कोटी रुपये!
* चार वर्षे उलटूनही प्रकल्पात तसूभर प्रगतीदेखील न झाल्याने सिडकोची खंबीर भूमिका.
