शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर दरवर्षी हमीभावात १५ ते २० टक्के वाढ करावी लागणार आहे. हे सरकार करणार का? जर सरकारने भाव वाढवले तर बाजारात ते मिळेल याची व्यवस्था आहे काय? सध्या तरी याची शक्यता नाही. मग सरकार अनुदान वाढवणार का?, पण याचीही सुतराम शक्यता नाही.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी सादर केलेला २०१६-१७ या वर्षांचा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना निराश करणारा आहे. यात त्यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली. हीच घोषणा यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छत्तीसगडमध्ये एका मेळाव्यात केली होती. त्याचाच समावेश जेटली यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात करून मोदी यांनी लोकसभा निवडणूक प्रचार काळात शेतकऱ्यांना हमी भाव व त्यावर ५० टक्के नफा देण्याच्या आश्वासनाकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचे दाखवून दिले. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, असे अर्थमंत्री म्हणत असले तरी ते कसे करणार?, याचा तपशील त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात कुठेही नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर दरवर्षी हमीभावात १५ ते २० टक्केवाढ करावी लागणार आहे. हे सरकार करणार का? जर सरकारने भाव वाढवले तर बाजारात ते मिळेल याची व्यवस्था आहे काय? सध्या तरी याची शक्यता नाही. मग सरकार अनुदान वाढवणार का?, पण याचीही सुतराम शक्यता नाही. कारण, विद्यमान सरकारने शेतकऱ्यांच्या अनुदानात कपात केली आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास युरियाचे देता येईल. मोदी सरकारने युरियावरील अनुदान कमी केले आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी घसरण झाली. त्यामुळे नाफ्त्याच्या किमती सुद्धा कमी झाल्या. नाफ्त्याचे दर कमी झाल्यावर युरियाचेही दर कमी होतात. २०१२ मध्ये जागतिक बाजारात युरियाचे भाव ३८४ डॉलर प्रती टन होते. भारतात युरियाच्या ५० किलो बॅगची किंमत ११९० रुपये होती. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात ही बॅग शेतकऱ्यांना २८० रुपयाला मिळत होती. वरचे ९१० रुपये अनुदान म्हणून सरकार देत होते.
आज जागतिक बाजारपेठेत युरियाचे भाव २५३ डॉलर प्रती टन आहेत. युरियाची एक बॅग ८५० रुपयाला पडते. सध्या ती शेतकऱ्यांना २८० रुपयाला मिळते म्हणजे, अनुदान ५५० रुपये होते. याचा अर्थ, अनुदान ९१० वरून ५५० रुपयांपर्यंत कमी झाले आहे. ही रक्कम कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी वापरणे अपेक्षित होते, पण तसे या अर्थसंकल्पात दिसून आले नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात आली, असेच म्हणावे लागेल.
अर्थसंकल्पात पुनश्च जमिनीची आरोग्यपत्रिका, पंतप्रधान पीक विमा योजना, यासारख्या घोषणांचा समावेश आहे. त्यासाठी तरतुदीही आहेत. सिंचनक्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे व त्याची गरजही आहे, याबद्दल दुमत नाही, पण शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही, तो कोरडवाहू शेती करतो. या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण हवे. सध्याच्या कृषी धोरणात पाणी वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा विचारच अर्थसंकल्पात नाही. पंतप्रधान पीक विमा योजना क्रांतिकारी असल्याचे जेटली आणि मोदी म्हणत असले तरी ही योजना लागू कशी करणार, याबाबत स्पष्टता नाही.
जुन्या योजनेचा आधार हा ब्लॉकस्तरावर होता. तोच नवीन योजनेचा असेल तर फक्त विमा रक मेचा हफ्ता कमी होण्यापलिकडे काहीच फायदा होणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पीक हानीच्या भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता धुसरच वाटते. ज्याप्रमाणे प्रत्येक वाहनांचा विमा काढला जातो त्याच धर्तीवर प्रत्येक शेताचा विमा का काढला जात नाही? त्यासाठी गाव हे एकक असणे अपेक्षित आहे.
अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात सातव्या वेतन आयोगाचा उल्लेख केला आहे. तो लागू केला जाईल. एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, अशी घोषणा करताना ते कसे करणार, याची वाच्यता अर्थसंकल्पात नाही आणि दुसरीकडे सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांचे कमीतकमी वेतन १८ हजार रुपये व वार्षिक उत्पन्न २ लाख १६ हजार रुपये होणार आहे. याची तुलना शेतकऱ्यांशी केली, तर शेतीतून किती उत्पन्न मिळते?, शेतमजुरांना किती उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे, याची कुठलीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. अशा अवस्थेत शेतकऱ्यांच्या तरुण पिढीने गावात कसे राहायचे?
तरुणांनी गावाबाहेर पडावे म्हणून अर्थसंकल्पात अनेक योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे, पण लोकांची क्रयशक्ती वाढली नाही, तर त्याच्यासाठी रोजगार कसा उपल्बध होईल? अन्नप्रक्रिया उद्योगात विदेशी गुंतवणुकीला सरकारने परवानगी दिली आहे. यापूर्वी सुद्धा १०० टक्के निर्यातीसाठी उद्योग, अशी घोषणा करण्यात आली होती व ती सपशेल अपयशी ठरली होती.
विदेशी गुंतवणुकीमुळे अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळेल, असे सरकारला वाटत असले तरी क्रयशक्ती वाढणार नसेल, निर्यात होणार नसेल तर या उद्योगामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न कसे सुटू शकतील?
विजय जावंधिया, शेतकरी नेते, कृषी अभ्यासक
