‘शासन कार्यनियमावलीच्या दुसऱ्या अनुसूचित निर्दिष्ट केलेली सर्व प्रकरणे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री (अजित पवार) यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री (देवेंद्र फडणवीस) यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री महोदयांना सादर करण्यात यावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत’, असा आदेश मुख्य सचिवांनी काढला. त्यामुळे अजित पवार यांच्याकडून फाईल थेट मुख्यमंत्र्यांकडे न जाता फडणवीस यांच्या माध्यमातून जाणार आहे. हा एक प्रकारे अजित पवारांचे पंख छाटण्याचाच प्रयत्न असल्याची कुजबुज मंत्रालयाच्या वर्तुळात सुरू आहे. यावर आता काँग्रेस नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी ट्वीट करत प्रतिक्रिया दिली.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “दादांच्या दादागिरीला भाईंचा लगाम. अजित पवार मंत्रिमंडळात येऊन दोन महिनेही झाले नाही, पण त्यांच्या दादागिरीने आता ठाण्याच्या भाईंना मैदानात उतरावे लागले. कोणत्याही फाईली, विशेषत वित्त विभागाने नाकारलेले प्रस्ताव हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत.”
“आता मुख्यमंत्र्यांना नक्कीच कळलं असेल एखाद्याला जेवायला आपले ताट द्यावे पण बसायला पाट देऊ नये”, असं म्हणत विजय वडेट्टीवारांनी टोला लगावला.
दरम्यान, अजित पवार यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यापासून शिंदे गट तसेच भाजपमध्ये अस्वस्थता होती. त्यातच अजित पवार यांनी गेल्या काही दिवसांत बैठका आणि निर्णयांचा धडाका लावताना मुख्यमंत्री आणि भाजप नेत्यांची नाराजी ओढवून घेतली होती. त्यामुळे पवार यांच्या कारभाराला लगाम लावण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला असून यापुढे आपल्याकडे येणाऱ्या सर्व महत्त्वाच्या तसेच प्रसंगी वित्त विभागाने नाकारलेल्या फाईल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्फत आपल्याकडे पाठवाव्यात, असे आदेश शिंदे यांनी प्रशासनास दिले.
फाईलचा प्रवास कसा ?
धोरणात्मक निर्णय किंवा मर्यादेपेक्षा अधिक रकमेच्या फायली विभागांना मंजुरीसाठी वित्त विभाग व त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवाव्या लागतात. वित्त विभागाकडून आर्थिक बाबींची छाननी केली जाते. म्हणजेच प्रस्तावासाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद केली आहे का? नसेल तर कितीचा बोजा पडेल यावर वित्त विभागाकडून टिप्पणी केली जाते. कायदेशीर मत घेण्याची आवश्यकता असल्यास विधि व न्याय विभागाकडे फाईल पाठवावी लागते. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतरच निर्णय प्रत्यक्ष अमलात येतो. नव्या रचनेत धोरणात्मक निर्णय किंवा मंत्रिमंडळाला सादर करण्यात येणारी सारी प्रकरणे आता वित्त विभागाकडून फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडे जातील. फडणवीस यांची नजर पडल्यावरच मग फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल.
