मुंबई : विलेपार्ले येथील एस. व्ही. रोड आणि सेंट फ्रान्सिस रोडला जोडणारा विकासक आरखड्यात (डीपी) नियोजित रस्ता बांधण्याचे आदेश २०१५ पासून देऊनही मुंबई महानगरपालिकेने तो बांधलेला नाही. याउलट, हा रस्ता नियमित रस्ता असून तो विकास आराखड्यात नियोजित नसल्याची भूमिका महानगरपालिकेने घेतली होती. त्याबाबत नाराजी व्यक्त करून महानगरपालिकेची ही भूमिका म्हणजे न्यायव्यवस्थेची थट्टा असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच, या सगळ्या प्रकरणावर महानगरपालिका आयुक्तांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आश्वासन देऊन न्यायव्यवस्थेची दिशाभूल करण्याचे हे एक उत्तम उदाहरण असल्याची टीकाही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली. न्यायालयाने वेळोवेळी नोंदवलेली गंभीर निरीक्षणे आणि आदेशाकडे दुर्लक्ष करून महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी निव्वळ आश्वासने दिली. परंतु, प्रत्यक्षात काहीच केले नाही. महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी दिलेली आश्वासने ही कागदावरच राहिली आहेत, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.

नक्की वाचा

हेही वाचा…कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कर्तव्यावर पाठविण्यास कामा रुग्णालय प्रशासनाचा नकार, २०० पैकी ९६ कर्मचाऱ्यांची केली होती मागणी

u

डीपी रस्ता तयार करण्याचे आदेश १३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी महानगरपालिका प्रशासनाला देण्यात आले होते. परंतु, त्या आदेशांची पूर्तता झाली नसल्याचा दावा करून जीवन अप्सरा को-ऑप हाऊसिंग सोसायटीच्या रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती सोनाक आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठाने महानगरपालिकेच्या कृतीवर ताशेरे ओढले. के पश्चिम विभाग कार्यालयातील उपअभियंता (देखभाल विभाग) इंद्रजीत बासनकर यांनी १३ जुलै २०१७ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून संबंधित रस्ता पुढील सहा महिन्यांत तयार केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर, ९ डिसेंबर २०२१ रोजी या आश्वासनाची पुनरावृत्ती झाली. तथापि, नियोजित रस्ता लवकरच बांधून पूर्ण केला जाईल, असे आश्वासन पुन्हा २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी देण्यात आले होते. तथापि अद्याप हा रस्ता बांधलेला नाही. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.

आश्वासन देऊन न्यायव्यवस्थेची दिशाभूल करण्याचे हे एक उत्तम उदाहरण असल्याची टीकाही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली. न्यायालयाने वेळोवेळी नोंदवलेली गंभीर निरीक्षणे आणि आदेशाकडे दुर्लक्ष करून महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी निव्वळ आश्वासने दिली. परंतु, प्रत्यक्षात काहीच केले नाही. महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी दिलेली आश्वासने ही कागदावरच राहिली आहेत, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.

नक्की वाचा

हेही वाचा…कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कर्तव्यावर पाठविण्यास कामा रुग्णालय प्रशासनाचा नकार, २०० पैकी ९६ कर्मचाऱ्यांची केली होती मागणी

u

डीपी रस्ता तयार करण्याचे आदेश १३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी महानगरपालिका प्रशासनाला देण्यात आले होते. परंतु, त्या आदेशांची पूर्तता झाली नसल्याचा दावा करून जीवन अप्सरा को-ऑप हाऊसिंग सोसायटीच्या रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती सोनाक आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठाने महानगरपालिकेच्या कृतीवर ताशेरे ओढले. के पश्चिम विभाग कार्यालयातील उपअभियंता (देखभाल विभाग) इंद्रजीत बासनकर यांनी १३ जुलै २०१७ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून संबंधित रस्ता पुढील सहा महिन्यांत तयार केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर, ९ डिसेंबर २०२१ रोजी या आश्वासनाची पुनरावृत्ती झाली. तथापि, नियोजित रस्ता लवकरच बांधून पूर्ण केला जाईल, असे आश्वासन पुन्हा २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी देण्यात आले होते. तथापि अद्याप हा रस्ता बांधलेला नाही. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.