मुंबई : ठाणे वगळता पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील ७२० किलोमीटरच्या कोकण किनारपट्टीवरील १ हजार ६३५ गावांच्या नियोजनाचे सिडकोला दिलेले अधिकार मागे घेण्याच्या हालचाली सरकार दरबारी सुरू झाल्या आहेत. त्यानुसार या गावातील बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भागात केवळ नियोजनाचे काम सिडकोला दिले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा >>> निवडणुकीपूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत ३३ निर्णय; सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न
राज्य सरकारने गेल्या सोमवारी पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील ७२० किलोमीटरच्या कोकण किनारपट्टीवरील १ हजार ६३५ गावांच्या नियोजनाचे संपूर्ण अधिकार सिडकोला देण्याचा निर्णय घेतला होता. या कामासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची संस्था नेमण्याचा निर्णय घेत लोकांच्या हरकती सूचनांसाठी याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार किनारा नियमन क्षेत्र, कांदळवनांचा विस्तीर्ण पट्टा, अभयारण्य, खार जमिनी, पाणथळींसह पश्चिम घाटातील जैववैविध्याने समृद्ध असलेल्या या संवेदनशील विभागाचा विकास सिडको करणार होती.
नागरिकांचा आक्षेप
कोकण किनारपट्टी पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील असून सिडकोला हे नियोजनाचे अधिकार देऊ नयेत अशी भूमिका या भागातील नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी घेतली होती. त्यानुसार बांधकाम परवानगीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणेच जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुळातच ग्रामपंचायती, नगरपालिका, नगरपरिषद, महापालिका याचे बांधकाम परवानगीचे अधिकार कायम होते. या क्षेत्राबाहेरच्या बांधकामाचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार सिडकोला देण्यात आले होते. आता तेही अधिकार पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवण्यात येणार असून केवळ या भागाच्या नियोजनाची आखणी सिडको करेल अशी माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.
