नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी लागणाऱ्या चारशे हेक्टर जमिनीच्या बदल्यात प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला २२.५ टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड देण्याचा प्रस्ताव ‘आमास मान्य न्हाय’ अशा आगरी भाषाशैलीत १८ गाव संघर्ष समितीने सिडकोचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. ग्रामस्थांनी सहकार्य न केल्यास प्रकल्प दुसरीकडे हलवावा लागेल या सरकारच्या इशाऱ्यावर ‘हा त्यांचा प्रश्न आहे’ असे उत्तर या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिले.
नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाचे घोंगडे गेली अनेक वर्षे भिजत पडले आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी देण्यास पाच वर्षांचा कालावधी घेतल्याने या प्रकल्पाला अनेक धुमारे फुटू लागले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत (१५ हजार कोटी रुपये) दुपटीने वाढली. सिडको या प्रकल्पातील एक-एक पडाव पार करीत असतानाच आता विमानतळबाधित प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर सोमवारी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी पुनर्वसनाचे पॅकेज सादर केले. हे पॅकेज यापूर्वीच तयार करण्यात आले आहे. त्यात थोडाफार भाटिया टच देण्यात आला आहे. इतके वर्षे म्हणावे तसे लक्ष न देण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी २६ कलमी मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी १५ ऑगस्टपासून वेगळा कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना २२.५ टक्केची योजना दोन वर्षांपूर्वीच सांगण्यात आली आहे. त्याच वेळी प्रकल्पग्रस्तांनी त्याला विरोध करून ३५ टक्के योजनेचा प्रस्ताव ठेवलेला आहे. सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी त्यात नवीन असे काहीच सांगितलेले नाही. एकतर ३५ टक्के द्या नाहीतर २० कोटी रुपये एकरी रोख रक्कम द्या असा हा ग्रामस्थांचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे सोमवारी जाहीर करण्यात आलेल्या पुनवर्सन आमास मान्य न्हाय अशा आगरी शब्दात ग्रामस्थांनी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. नवी मुंबई प्रकल्पात १२.५ टक्के भूखंड देताना सिडकोने पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली त्यातील ८.७५ टक्के भूखंड कमी करून घेतला. तोच प्रकार या २२.५ टक्के भूखंड योजनेत करण्यात आला असून २२.५ मध्ये केवळ १५.७५ टक्के हातात पडणार आहे. यात ६.८५ टक्के जमीन वगळली जाणार आहे. ही जमीन विकून विमानतळ कार्यान्वित होईल तेव्हा त्याची किंमत १५ कोटी रुपये होईल या मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या विधानावर त्या पैशाचा लाभ घेण्यास आम्ही जिवंत तर राहिलो पाहिजे असे १८ गाव संघर्ष समितीचे सल्लागार आर. सी. घरत यांनी सांगितले. सिडकोने देऊ केलेल्या भूखंडांची किंमत आजच्या बाजारभावाने केवळ साडेतीन कोटी रुपये होते. हा प्रकल्प पूर्ण कधी होणार हे सरकारलाच माहीत नाही तर आम्हाला देण्यात येणाऱ्या भूखंडाची किंमत १५ कोटी रुपये होईल याचा अंदाज कसा बांधला जात आहे. त्यामुळे आम्ही ३५ टक्के विकसित भूखंड घेतल्याशिवाय राहणार नाही असे घरत यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पग्रस्त २० कोटी (एकरी) ५० कोटी (हेक्टरी) रुपये मागतात असा अपप्रचार केला जात आहे. या भागात सध्या सुरू असलेल्या प्रति मीटर दराने (६० ते ७० हजार प्रति मीटर) हा दर मागण्यात आला आहे.
ग्रामस्थांनी जमीन न दिल्यास प्रकल्प इतरत्र हलविण्याचा इशाराही प्रसारमाध्यमातून दिला जात आहे. प्रकल्प या ठिकाणी सुरू करायचा की इतरत्र न्यायचा हा प्रश्न सरकारचा आहे. असे ठाम मत घरत यांनी व्यक्त केले. सिडकोच्या या पॅकेजला समितीने यापूर्वीच विरोध केलेला आहे त्यामुळे सिडकोने सुधारित प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना दाखविण्याची गरज होती असे या समितीचे अध्यक्ष पंढरीनाथ केणी यांनी सांगितले.
काय आहे योजना ?
सिडकोची २२.५ टक्के योजना जुनीच आहे. त्याला प्रकल्पग्रस्तांचा पहिल्यापासून विरोध, प्रकल्पग्रस्तांना हवे ३५ टक्के किंवा त्याऐवजी हवेत २० कोटी रुपये प्रति एकरी
प्रकल्प इतरत्र हलविण्याच्या सरकारच्या इशाऱ्यावर ग्रामस्थांची भूमिका ‘बेशक हलविण्यात यावा तो सरकारचा प्रश्न’ सध्या या भागातील जमिनीचा भाव ६० ते ७० लाख रुपये प्रति गुंठा (१०० मीटर)
