महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरचा समृद्ध किनारा लाभला आहे. मात्र, पारंपरिक व्यवसाय व पर्यटनाखेरीज या किनाऱ्यांचा व सागरी क्षेत्राचा विशेष वापर होताना दिसत नाही. यात वेगळा दृष्टिकोन ठेवून काम केल्यास महसूल, पर्यटनास चालना तसेच सागरी क्षेत्राचे व्यवस्थापन होऊ शकेल. याचे नियोजन करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ कार्यरत आहे. मंडळाने जलपर्यटन, सागरी सुरक्षा, स्थानिकांना रोजगार व सागरी क्षेत्राचे व्यवस्थापन, अक्षय्य ऊर्जेचा वापर, भविष्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आदींबाबत धोरणात्मक व नागरिकांना दिलासा देणारे निर्णय घेतले आहेत. सामान्य माणसाला यातून काय मिळणार आहे हे जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पाटणे यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

अतुल पाटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र सागरी मंडळ

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

’ मुंबईसह राज्याच्या सागरी सुरक्षेसाठी काय प्रयत्न सुरू आहेत?
सागरी सुरक्षेचा मुद्दा हा सागरी पोलीस दल, भारतीय नौदल, किनारारक्षक दलाच्या अखत्यारीत येणारा विषय आहे. मात्र, यांना सहाय्यीभूत ठरण्यासाठी आम्ही जेट्टी व किनारी भागात सीसी टीव्ही बसवणार आहोत. तसेच, बोटींवरदेखील सीसी टीव्ही बसवणार असून प्रथमत मोठय़ा बोटींवर आणि नंतर छोटय़ा बोटींवर बसवू. यासाठी मुंबईतून होणाऱ्या जलवाहतुकीकडे प्राधान्याने लक्ष देण्यात येईल. तसेच, आम्ही आमच्या कर्मचारी वर्गाला व बोटीवरील खलाशांनाही पोलीस पडताळणी ही सक्तीची केली आहे. त्यामुळे, किनारी भागांच्या सुरक्षेत भविष्यात कोणतीच अडचण येणार नाही व या कामात कोणतीच कसूर केली जाणार नाही.
’ ऑनलाईन तिकिटांमुळे तुमचे काम सोपे होईल असे वाटते का?
तिकीट विक्री ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेणे ही अत्याधुनिकीकरणाची व सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब होती. महत्त्वाचे सागरी किनारे आणि बोटींसाठी याचा उपयोग होईल. सध्या बोटींमधील प्रवाशांची संख्या ही मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. मुंबईकडे येणाऱ्या व मुंबईहून जाणाऱ्या प्रवाशांचा आकडा हा मोठा आहे. त्यामुळे मुंबईसारख्या ठिकाणी तिकिटांसाठी खूप रांगा लागतात. यातून सुरक्षेचा प्रश्न येऊ नये म्हणून आम्ही सीसी टीव्ही बसवणार आहोत. तरी, या गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ऑनलाइन तिकीट आरक्षणाचा चांगला उपयोग होईल. यातून आम्हाला आमचा कर मिळेल, बोटींवरील गर्दी कमी होऊ शकेल, तसेच देशी-परदेशी पर्यटकांचा सागरी प्रवास सुलभ होण्यास मदत होईल. त्यामुळे ऑनलाइन तिकीट विक्रीने नक्कीच आमचे काम सुकर होईल.
’ सागरी व्यवस्थापन व रोजगारासाठी कोणते उपाय योजले आहेत?
महाराष्ट्रात सध्या सागरी व्यवस्थापनाची नितांत आवश्यकता आहे. मात्र, हे व्यवस्थापन करताना आम्ही स्थानिकांना सहभागी करून घेणार आहोत. जेणेकरून या व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगारही मिळू शकेल. यासाठी आम्ही राज्यातील वन व्यवस्थापन अथवा ग्राम व्यवस्थापन समितीच्या धर्तीवर सागरी तट व्यवस्थापन समितीची निर्मिती करणार आहोत. यात स्थानिक नागरिकांचा समावेश असेल. या समितीच्या माध्यमातून आम्ही किनारी भागातील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी व त्यांचे नियंत्रण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहू. तसेच, तेथील पर्यावरण राखण्यासाठीही या समितीची मदत होऊ शकेल. तसेच या समितीमार्फत आम्ही पर्यटन वृद्धीसाठी स्थानिकांना प्रशिक्षण देऊ. हे प्रशिक्षण व्यावसायिक पातळीवर देण्यात येईल. यात पर्यटकांशी कसे बोलावे, किनाऱ्यावर कार्यालये कुठे उभारावीत याचे तपशीलवार मार्गदर्शन करण्यात येईल. तसेच बोटी चालवण्याचे प्रशिक्षण देऊन आम्ही त्यांना परवाने मिळवून देऊ. या समितीचा सागरी किनाऱ्याला रोजगाराची जोड तसेच सागरी व्यवस्थापन करणे हा गाभा असेल.
’ जलपर्यटन वृद्धीसाठी काय करणार आहात?
पर्यटन विकास ही आमची प्राथमिकता आहे. आम्ही नवा दृष्टिकोन घेऊन पुढे येत आहोत. त्यासाठी सागरी तट व्यवस्थापन समित्यांना बळकट करणार आहोत. तसेच जलक्रीडा प्रकार आम्हांला सर्वाधिक सक्षम करायचा आहे. त्यात किनाऱ्यांवर क्रूझ, कॅटमरान, जल-विमानसेवा तसेच सिंगापूरसारख्या ठिकाणी चालणारी अ‍ॅम्फिबीयन वेसल्स ज्या गाडय़ा पाण्यावर आणि जमिनीवरसुद्धा चालू शकतात अशा अत्याधुनिक वाहनांचा समावेश असेल. याचे नियमन करण्यासाठी जल परिवहन मंडळाची स्थापना करण्याचा आमचा मानस आहे. ज्यायोगे या वाहनांच्या परवान्यांचा प्रश्न सुटू शकेल. अशी अत्याधुनिक वाहने आल्याने पर्यटकांचा ओघ कोकणातील पर्यटन स्थळांकडे वाढू शकेल. मुंबईतील काही किनाऱ्यावरूनदेखील हे करता येईल. हे करताना तट व्यवस्थापन समित्यांच्या मार्फत स्थानिकांना यात सहभागी होण्याचे प्रशिक्षणही दिले जाईल. त्यामुळे आधुनिक पर्यटन सुविधांच्या बरोबरीनेच स्थानिकांना रोजगार मिळेल.
’ राज्यातील अनेक जेट्टी या वापरात नाहीत, त्याबाबत काय भूमिका आहे?
अगदी बरोबर आहे. राज्यातील काही भागातील जेट्टी या विनावापर पडून आहेत. त्यामुळे आम्ही आता अशा विनावापर जेट्टींचे सर्वेक्षण करणार आहोत. यातून कोणत्या विनावापर जेट्टींचा विकास करून चांगल्या वापरात येतील याचे अवलोकन करण्यात येईल. त्यांचा विकास करून तेथे पर्यटन व व्यापार केंद्राला चालना देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. तसेच या प्रस्तावाला सरकारकडूनदेखील मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत आम्ही या प्रकल्पावर काम करण्यास सुरुवात करणार आहोत.
’ भविष्यात कोणते मोठे प्रकल्प राबवण्याचा मानस आहे?
सह्य़ाद्रीमुळे कोकणात वीज पुरवठा करण्यात अडचण येते. पण, जर्मनीत पवन ऊर्जेचा खूप चांगला वापर होतो. तसेच, महाबळेश्वर आणि सातारा भागातही पवन ऊर्जेचा वापर केला जातो. मात्र, महाराष्ट्रात हा वापर होत नाही. त्यामुळे, पवन ऊर्जेचा वापर करून वीजनिर्मिती करणार आहोत. तसेच सोलर पॅनल्स उभारूनही वीज निर्मिती करू. यातून बंदरांना व नजीकच्या गावांना काही प्रमाणात वीज पुरवठा करता येईल. असे ग्रीन एनर्जी प्रकल्पाचे स्वरूप असेल. भविष्यात, ग्रीन एनर्जी प्रकल्प, निर्मल ग्राम अभियान तसेच सिलीकॉन व्ॉलीप्रमाणे ‘सिलीकॉन कोस्ट’ ज्यात किनारी भागात लवासासारखी शहरे अथवा आयटी पार्कसारखे औद्योगिक केंद्र उभारता येईल.
संकेत सबनीस

आणखी वाचा