रावसाहेबी ‘आदर्श’ !

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत जालना जिल्ह्य़ात बांधण्यात आलेल्या आदर्श शाळा इमारतींवर कब्जा करण्याच्या हालचाली शिक्षणसम्राटांनी सुरू केल्या आहेत. त्यात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेही मागे नसून शिक्षण विभागाच्या प्रचंड विरोधानंतरही भोकरदन तालुक्यातील जोमाळा येथील आदर्श शाळेची इमारत दानवे यांच्या मोरेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळाला देण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी घेतल्याची बाब समोर आली आहे. दानवे यांच्यापाठोपाठ आता आणखी काही पुढाऱ्यांनी आपल्याही संस्थेला या शाळा मिळाव्यात यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केल्याने कोटय़वधी रुपयांच्या या सरकारी मालमत्तांवर शिक्षणसंम्राटांचा कब्जा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत केंद्राच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाने सन २०१०-२०११ मध्ये राज्यातील दहा जिल्ह्य़ांतील शैक्षणिकदृष्टय़ा अप्रगत असलेल्या ४३ गटांमध्ये इयत्ता सहावी ते १२वीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलांमुलींकरिता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी  आदर्श शाळा (मॉडेल स्कूल) मंजूर केल्या. सुमारे ३३१७ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या एकमजली ४३ शाळांच्या बांधणीसाठी १२९.८६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यात केंद्राचा वाटा ७५ टक्के तर राज्याचा वाटा २५ टक्के होता. त्यानुसार शाळा आणि त्यांची बांधकामेही सुरू करण्यात आली. मात्र केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर एप्रिल २०१५ मध्ये केंद्राने या योजनेतून अंग काढून घेत पुढील खर्चाचा भार राज्य सरकारवर ढकलला. त्यानंतर राज्य सरकारनेही लगेच या आदर्श शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सुरू असलेली आदर्श शाळांच्या इमारतींची बांधकामे थांबवावीत, शाळांमध्ये नवीन प्रवेश देऊ नये तसेच सुरू असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे परिसरातील अन्य शाळांमध्ये समायोजन करावे, असा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला.

त्यानंतर ऑक्टोबर २०१५ मध्ये या  शाळांच्या अर्धवट बांधकामावरील खर्च वाया जाऊ नये यासाठी जालना जिल्ह्य़ातील घनसावंगी, परतूर, मंठा, भोकरदन  (जोमाळा), अंबड, जालना या सहा शाळांची अर्धवट स्थितीतील बांधकामे पूर्ण करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आणि राज्य सरकारच्या निधीतून या इमारती बांधण्यात आल्या. आता मात्र या तयार इमारती आपल्या संस्थांना कशा मिळतील यासाठी त्या भागातील शिक्षणसम्राटांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यामध्ये रावसाहेब दानवे सचिव असलेल्या मोरेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळाने बाजी मारली असून जोमाळा येथील आदर्श शाळेची इमारत नाममात्र भाडय़ाने या संस्थेने आपल्या पदरात पाडून घेतल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भातील ‘लोकसत्ता’स उपलब्ध झालेल्या दस्तावेजानुसार या संस्थेने एप्रिलमध्ये ही इमारत बेवारस असल्याने ती आपल्याला भाडेतत्त्वावर द्यावी अशी मागणी जिल्हा परिषदेकडे केली. मात्र ही इमारत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत बांधण्यात आल्याने त्याबाबतचा निर्णय सरकारने घ्यावा असा प्रस्ताव जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पाठविल्यानंतर या इमारतींवर शासनाने खर्च केला आहे. या इमारतींचे काय करायचे, भाडय़ाने द्यायच्या झाल्यास त्याचे धोरण नाही त्यामुळे या इमारतींचा शासकीय शाळांसाठी वापर करणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. तसेच एका संस्थेस एक इमारत दिल्यास अन्य संस्थाही इमारती मागतील अशी भूूमिका घेत शिक्षण विभागाने या प्रस्तावास विरोध दर्शविला. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मात्र इमारत ओस पडली तर त्याची योग्य काळजी घेतली जाणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणावर धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत ही इमारत सदर संस्थेस भाडय़ाने देण्याचे आदेश देत ही इमारत दानवेंच्या संस्थेस दिली. मात्र एकदा संस्थेने इमारत ताब्यात घेतली त्या पुन्हा कधीच सरकारला मिळत नाही असा आजवरचा अनुभव असून आता याही इमारती कवडीमोल भाडय़ाने शिक्षणसम्राटांना कायमच्या आंदण दिल्या जाण्याची भीती शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केली. दरम्यान, यासंदर्भात भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

शिक्षण विभागाचा विरोध

* या इमारतींवर शासनाने खर्च केला आहे. या इमारतींचे काय करायचे, भाडय़ाने द्यायच्या झाल्यास त्याचे धोरण नाही त्यामुळे या इमारतींचा शासकीय शाळांसाठी वापर करणे अधिक सयुक्तिक ठरेल.

* एका संस्थेस एक इमारत दिल्यास अन्य संस्थाही इमारती मागतील अशी भूूमिका घेत शिक्षण विभागाने या प्रस्तावास विरोध दर्शविला.

* एकदा संस्थेने इमारत

ताब्यात घेतली त्या पुन्हा कधीच सरकारला मिळत नाही असा आजवरचा अनुभव असून आता याही इमारती कवडीमोल भाडय़ाने शिक्षणसम्राटांना कायमच्या आंदण दिल्या जाण्याची भीती शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केली.आम्हाला संबंधित ठिकाणी केंद्रीय विद्यालय आणि नवोदय विद्यालय सुरू करावयाचे आहे. यासाठी आम्ही केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. सध्या ही इमारत रिकामी असून या इमारतीचा वापर शैक्षणिक कामासाठी व्हावा हा आमचा उद्देश आहे.

– रावसाहेब दानवे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष

इमारतीचे नुकसान होऊ नये म्हणून केवळ वर्षभरासाठी ती भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केवळ दानवे यांच्याच संस्थेला नव्हे तर काँग्रेससह अन्य पक्षांच्या नेत्यांच्या संस्थांचीही मागणी असून त्यांनाही देणार आहोत. मात्र वर्षभरानंतर या सर्व शाळा स्थानिक जिल्हा परिषद वा नगरपालिकांना हस्तांतरित करणार आहोत. सरकार ज्याप्रमाणे खासगी इमारती शाळेसाठी भाडय़ाने घेते तेवढेच भाडे या संस्थांकडून घेतले जाईल.
– विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री