मराठी साहित्य संमेलनवाले हे फुकट द्या आणि ते फुकट द्या म्हणून जी याचना करतात, ही बाब क्लेशदायक आहे. त्यामुळे ही फुकटेगिरी पहिल्यांदा बंद करा, असा परखड सल्ला राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी दिला आहे.
घुमान येथे होणाऱ्या ८८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटन आणि समारोप सोहळ्याच्या प्रसारणासाठी दूरदर्शनने शुल्क आकारू नये, अशी भूमिका संमेलनाच्या आयोजकांनी घेतली आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर तावडे ‘लोकसत्ता’शी बोलत होते.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला अनुदान स्वरूपात मदत करणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्यच आहे, असे आम्ही मानतो. दरवर्षी २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत राज्य शासन करत असते. तसेच अन्य प्रकारेही मदतीचा हात राज्य शासनाकडून नेहमीच दिला जातो आणि यापुढेही आम्ही देत राहू. साहित्य संमेलन म्हणजे मराठी भाषा आणि साहित्य यांचा महत्त्वाचा सोहळा आहे. या सोहळ्याला अशा फुकटेगिरीने गालबोट लावू नका, असे मतही तावडे यांनी कोणाचेही नाव न घेता व्यक्त केले.
अन्य कोणत्याही प्रादेशिक भाषेत साहित्याचा असा भव्य सोहळा होत नाही. मराठी भाषा व साहित्याने गेली ८७ वर्षे आपले हे वेगळेपण जपले आहे. खरे तर आपल्या या वैशिष्टय़पूर्ण साहित्य संमेलनाचे ‘मार्केटिंग’ केले पाहिजे. जर योग्य प्रकारे मार्केटिंग केले तर संमेलनाचा उद्घाटन व समारोप सोहळा, त्यातील कार्यक्रम यांचे हक्क साहित्य संमेलनवाले स्वत:कडे राखून ठेवून दूरदर्शन किंवा अन्य वृत्तवाहिन्यांना ते विकूही शकतील. त्यातूनही काही पैसे मिळू शकतात. अर्थात त्यासाठी संमेलनवाल्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, असेही तावडे यांनी सांगितले.
मात्र तसे काहीही न करता साहित्य संमेलनवाले हे फुकट द्या आणि ते फुकट द्या म्हणून जी याचना करताहेत ती बाब मनाला क्लेशदायक वाटते. फुकटेगिरीची ही मानसिकता बंद झाली पाहिजे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आपण एका विशिष्ट उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. प्रसारण सोहळा किंवा अशा काही कारणांसाठी फुकटेगिरीची मागणी करणे योग्य वाटत नाही, असेही तावडे म्हणाले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा