राज्यातील ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहावे लागले, अशा सर्व विद्यार्थ्यांना मार्चअखेर पर्यंत शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले. तसेच ज्या अधिका-यांच्या दिरंगाईमुळे नागपूरमधील शासकीय वैदयकीय, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागले, अशा अधिका-याविरुद्ध एका महिन्यामध्ये कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित रहावे लागत असल्याबद्दल सुधाकर देशमुख, भारती लव्हेकर, विकास कुंभारे आदी सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
यावर उत्तर देताना तावडे म्हणाले, अनुसूचित जाती, इतर मागास प्रवर्गासाठी असलेला शिष्यवृत्ती योजना ऑनलाईन करण्यात आलेली असून, ज्या विद्यार्थ्यांनी अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली नाहीत, ज्या अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती देय नाही, त्यांचे अर्ज व ज्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज महाविद्यालांनी समाजकल्याण कार्यालयास विहित वेळत सादर केले नाहीत, अशा विद्यार्थ्याची शिष्यवृत्ती प्रलंबित राहिली आहे. तसेच या योजनेसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध नसल्याने शिष्यवृत्तीची काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
गेल्या तीन शैक्षणिक वर्षांतील आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्तीची थकबाकी देण्यासाठी पुरवणी मागणीद्वारे ३०.५० कोटी रुपये एवढया रकमेची तरतूद करण्यात आली असून, रकमेचे वाटप संबधित विद्यार्थ्यांना करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.
