मुंबई : प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याचा आरोप असलेल्या खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांनी नि:संशयपणे घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केले आहे. परंतु केवळ अपमानास्पद किंवा आक्षेपार्ह शब्द वापरणे हे राजद्रोहाचा आरोप लावण्यास पुरेसे कारण असू शकत नाही. त्यामुळे राणा दाम्पत्याचे कृत्य राजद्रोहाच्या कक्षेत येत नाही, असे स्पष्ट करून राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा आरोप ठेवण्याबाबत सत्र न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला.
राणा दाम्पत्याला सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी बुधवारी जामीन मंजूर केला होता. याबाबतचा तपशीलवार आदेश शुक्रवारी उपलब्ध झाला. त्यानुसार, राणा दाम्पत्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात काही आक्षेपार्ह शब्द आणि वाक्ये वापरल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते. परंतु राणा दाम्पत्याची विधाने आणि कृत्य दोषपूर्ण असली तरी ते राजद्रोहाच्या कक्षेत येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एखादी व्यक्ती लोकांना सरकारविरुद्ध हिंसाचारासाठी प्रवृत्त करत नाही तोपर्यंत तिला सरकार किंवा सरकारच्या उपाययोजनांबद्दल बोलण्याचा, लिहिण्याचा, टीका करण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा विचारात घेता हनुमान चालिसा पठणाची घोषणा लोकांना भडकावण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती, असे तक्रारदाराचे म्हणणे नसल्याकडे न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले आहे.
राणा दाम्पत्याच्या घोषणेमध्ये कोणत्याही प्रकारे हिंसक मार्गाने सरकार पाडण्याचा हेतू दिसत नाही किंवा सरकारबद्दल द्वेष, असंतोष किंवा तिरस्कार निर्माण करण्याची वृत्ती दिसून येत नाही. राणा दाम्पत्याने कोणालाही शस्त्र बाळगण्यासाठी प्रवृत्त केले नाही नाही किंवा त्यांच्या भाषणामुळे सर्वसाधारणपणे कोणतीही हिंसा भडकली नाही. त्यामुळे राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत कारवाई करणे सकृतदर्शनी योग्य नसल्याचे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
राज्य सरकार माफी मागणार का?; फडणवीस यांचा सवाल
मुंबई : राज्य सरकारने आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केल्याबद्दल सत्र न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याने आता त्यांची माफी मागणार का, असा सवाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारविरोधी मत मांडणाऱ्यांवर किंवा आवाज उठविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या राज्य सरकारच्या जुलमी आणि लोकशाहीविरोधी धोरणांना न्यायालयाने चपराक लगावली आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
राजद्रोहाच्या कलमाबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा
राजद्रोहाच्या कलमाबाबत केंद्र सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा. हे कलमच राहिले नाही, तर त्याचा गैरवापरही होणार नाही, असे प्रतिपादन गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केले. राजद्रोहाचा गुन्हा का दाखल केला, हे न्यायालयास पटवून दिले जाईल, असे सांगून वळसे-पाटील यांनी राज्यात अशांतता निर्माण केल्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे नमूद केले.
