उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन, भटक्या श्वानांना खाद्य देण्यापासून सेवकाला रोखले

मुंबई : सोसायटीच्या आवारात भटक्या श्वानांना खायला देत असल्याच्या कारणास्तव एका रहिवाशाच्या गृहसेवकाला सोसायटीत प्रवेश करण्यापासून रोखू नये, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईस्थित सोसायटीला गेल्या महिन्यात दिले होते. त्यानंतरही सोसायटीने आपल्या खाक्या सुरूच ठेवला. शिवाय, न्यायालयाबाबत अपशब्द वापणारे पत्रक काढले. या सगळ्याची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा पश्चाताप म्हणून माफी मागा किंवा अवमान कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार राहा, असा इशारा न्यायालयाने सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिला.

भटक्या श्वानांना खायला घालणाऱ्या महिलेच्या गृहसेवकाला सोसायटीच्या आवारात प्रवेश करण्यापासून सोसायटी रोखू शकत नाही. असे करणे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्यासारखे आहे, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते व संबंधित गृहसेवकाला सोसायटीच्या आवारात प्रवेश करण्यापासून रोखू नये, असे आदेश सोसायटीला दिले होते. या प्रकरणी नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी, सोसायटीच्या एका समिती सदस्याने अन्य एका सदस्याला ई-मेलद्वारे पत्रव्यवहार करून त्यात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाबाबात अपमानास्पद भाषा वापरल्याची व न्यायमूर्तींबाबत अनुचित टिप्पणी केल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

खंडपीठाने या पत्रव्यवहाराची दखल घेतली व अशा जाणीवपूर्वक केलेल्या अपमानास्पद आणि आक्षेपार्ह मजकुरासाठी अवमानाची कारवाई सुरू करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. कायद्यानुसार, हे पत्र लिहिणाऱ्या सोसायटीच्या समिती सदस्य विनीता श्रीनंदन यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करण्याचा आमचा हेतू होता, असेही न्यायालयाने म्हटले, तथापि, त्या सध्या भारताबाहेर अबू धाबीमध्ये आहेत, त्यामुळे, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करू शकत नाही. त्यामुळे, त्यांच्या वर्तनाबाबतचा निर्णय राखून ठेवताना सोसायटीने त्या परतल्याचे न्यायालयाला कळवाले, असे आदेश न्यायालयाने सोसाटीला दिले.

सोसायटीच्या अधिकृत सदस्यांपैकी एक असलेल्या आलोक अग्रवाल यांनीही न्यायालय आणि न्यायमूर्तींबाबत आक्षेपार्ह शब्दांतील ई-मेल सोसायटीच्या रहिवाशांना पाठवला होता. परंतु, सुनावणीच्या वेळी ते उपस्थित होते. त्यांनी लगेचच न्यायालयाची माफी मागितली व संबंधित सर्व ई-मेल आणि परिपत्रके मागे घेण्याचे आश्वासन दिले, त्याची दखल घेऊन न्यायालयाला दिलेल्या माफीनाम्याबाबत सोसायटीच्या सदस्य़ांना कळवण्याचे आणि जाहीर सूचना फलकावरही त्याबाबतचा मजकूर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने अग्रवाल यांना दिले. दुसरीकडे, अवमानकारक परिपत्रक आणि ई-मेल पाठवण्यापूर्वी सोसायटीच्या समितीच्या सर्व सदस्यांचा सल्ला घेतला होता का, अशी विचारणा न्यायालयाने अग्रवाल यांना केली. तसेच, त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे, सोसायटीच्या सदस्यांचा श्रीनंदन यांच्या वक्तव्याला पाठिंबा नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

त्यानंतर, अग्रवाल यांनी श्रीनंदन यांच्यासह सोसायटीच्या अन्य सदस्यांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. परंतु, श्रीनंदन या परदेशात असून प्रतिज्ञापत्रावर त्यांची स्वाक्षरी नसल्याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, प्रतिज्ञापत्रात न्यायालयासारख्या प्रतिष्ठित संस्थेचा अवमान केल्याबाबत पश्चाताप असल्याचे कुठेच दिसून येत नसल्याचे न्यायालयाने सुनावले व योग्य प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सोसायटीला शुक्रवारपर्यंत संधी दिली.

प्रकरण काय ?

सी वुड्स इस्टेट येथील एका गृहनिर्माण संस्थेत राहणाऱ्या लीला वर्मा यांच्या गृहसेवक भटक्या श्वानांना सोसायटीच्या आवारात खाणे घालत असल्याने तिला सोसायटीत प्रवेश नाकारण्यात आला. सोसायटीच्या या निर्णयामुळे आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा वर्मा यांनी केला होता.