मुंबई : महारेरा क्रमांक नमूद करूनच गृहप्रकल्पाची जाहिरात आणि घरांची विक्री करणे विकासकांना बंधनकारक असताना अनेक विकासक त्याचे पालन करीत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. महारेराने अशा १९७ विकासकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावल्या आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘रेरा’ कायद्यानुसार ५०० चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळावरील किंवा आठ सदनिकांच्या कुठल्याही प्रकल्पाची (यात प्लॉट्सचाही समावेश) महारेरा नोंदणी करणे आवश्यक आहे. रेरा नोंदणी क्रमांकाशिवाय विकासकाला प्रकल्पाची कुठल्याही प्रकारची जाहिरात, त्या प्रकल्पातील घरांची नोंदणी, विक्री करता येत नाही. मात्र, काही विकासक या नियमाकडे काणाडोळा करून महारेरा नोंदणी क्रमांकाशिवाय जाहिराती प्रसिद्ध करीत असल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले आहे.

आणखी वाचा

 या प्रकाराची महारेराने गंभीर दखल घेतली असून, अशा प्रकल्पांविरोधात कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या. राज्यातील अशा १९७ प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या असून, त्यापैकी ९० विकासकांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या सुनावणीअंती एकूण १८ लाख ३० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. यापैकी ११ लाख ८५ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकल्पांविरोधातील पुढील कार्यवाही सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान अनेक विकासकांनी नोंदणी क्रमांक असतानाही तो जाहिरातीत नमूद केलेला नाही, तर काही विकासकांनी लहान अक्षरात तो नमूद केल्याचे निदर्शनास आले आहे.

मुंबईतील ८२ प्रकल्पांचा समावेश

‘महारेरा’ने नोटीस बजावलेल्या १९७ पैकी सर्वाधिक ८६ प्रकल्प पुण्यातील आहेत. त्याखालोखाल मुंबईतील ८२ प्रकल्प, तर नागपूरमधील २९ प्रकल्पांचा त्यात समावेश आहे. मुंबई क्षेत्रातील ५२, पुणे क्षेत्रातील ३४ आणि नागपूर क्षेत्रातील ४ विकासकांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित १०७ विकासकांची सुनावणी प्रक्रिया सुरू आहे.

‘रेरा’ कायद्यानुसार ५०० चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळावरील किंवा आठ सदनिकांच्या कुठल्याही प्रकल्पाची (यात प्लॉट्सचाही समावेश) महारेरा नोंदणी करणे आवश्यक आहे. रेरा नोंदणी क्रमांकाशिवाय विकासकाला प्रकल्पाची कुठल्याही प्रकारची जाहिरात, त्या प्रकल्पातील घरांची नोंदणी, विक्री करता येत नाही. मात्र, काही विकासक या नियमाकडे काणाडोळा करून महारेरा नोंदणी क्रमांकाशिवाय जाहिराती प्रसिद्ध करीत असल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले आहे.

आणखी वाचा

 या प्रकाराची महारेराने गंभीर दखल घेतली असून, अशा प्रकल्पांविरोधात कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या. राज्यातील अशा १९७ प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या असून, त्यापैकी ९० विकासकांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या सुनावणीअंती एकूण १८ लाख ३० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. यापैकी ११ लाख ८५ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकल्पांविरोधातील पुढील कार्यवाही सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान अनेक विकासकांनी नोंदणी क्रमांक असतानाही तो जाहिरातीत नमूद केलेला नाही, तर काही विकासकांनी लहान अक्षरात तो नमूद केल्याचे निदर्शनास आले आहे.

मुंबईतील ८२ प्रकल्पांचा समावेश

‘महारेरा’ने नोटीस बजावलेल्या १९७ पैकी सर्वाधिक ८६ प्रकल्प पुण्यातील आहेत. त्याखालोखाल मुंबईतील ८२ प्रकल्प, तर नागपूरमधील २९ प्रकल्पांचा त्यात समावेश आहे. मुंबई क्षेत्रातील ५२, पुणे क्षेत्रातील ३४ आणि नागपूर क्षेत्रातील ४ विकासकांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित १०७ विकासकांची सुनावणी प्रक्रिया सुरू आहे.