मुंबई : कोल्हापूर येथील विशाळगड परिसरातील बांधकामांवर कारवाई आणि विशाळगड बचाव मोहिमेदरम्यान झालेली जाळपोळ, दगडफेक, तोडफोडीची उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच, त्यावरून राज्य सरकार आणि पोलिसांना फटकारले. न्यायालयाने सप्टेंबरपर्यंत या बांधकामांवर कारवाई करण्यास मज्जाव केलेला आहे. असे असताना त्यानंतरही कारवाई केल्याचे उघड झाल्यास संबंधितांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला.
आंदोलनकर्त्यांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना स्थानिक पोलीस काय करीत होते ? समाजात शांतता राखण्याची जबाबदारी कोणाची ? हिंसाचार करणाऱ्यांवर काय कारवाई केली ? अशी विचारणा न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने केली. तसेच, शाहूवाडी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाने पुढील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहून त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा – ९७५ कोटींच्या बँक फसवणूक : मंधाना इंडस्ट्रीजचे माजी अध्यक्ष पुरुषोत्तम मंधाना यांना अटक
गड परिसरातील कोणत्याही बांधकामावर कारवाई करण्यास उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मनाई केली होती. शिवाय, पावसाळ्यात बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली जाणार नाही, असा सरकारचाच निर्णय आहे. असे असताना विशाळगड परिसरातील या बांधकामावर कारवाई का केली ? असा प्रश्न करून ही कारवाई तात्काळ थांबवा. सप्टेंबरपर्यंत या बांधकामांवर कोणतीही कारवाई करू नका, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
तत्पूर्वी, न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिलेल्या कोणत्याही बांधकामावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशानुसार, केवळ व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाई करण्यात येत आल्याचा दावा सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी केला. मात्र, विशाळगड परिसरातील घरांवरही हातोडा चालविण्यात आल्याची चित्रफित याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात सादर करण्यात आली. नागरिकांना घरात डांबून ठेवण्यात आले, ६७ घरांवर हातोडा चालविण्यात आला तर जवळच असलेली मशिद पडण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला, विशाळगड येथील परिस्थिती मणिपूरपेक्षाही वाईट असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सतीश तळेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
माजी खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांच्या अध्यक्षतेखाली काही शिवभक्तांनी गड परिसरात प्रवेश केला आणि तोडफोड करीत असल्याचे चित्रफितीतून स्पष्ट होत असल्याचेही तळेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झालेली असतानाही उपस्थित पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी जमावाला मोकळीक दिल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला. परंतु, या चित्रफितीबाबत आमचे अधिकारी अनभिज्ञ असून आम्हाला याबद्दल काहीच माहिती नाही. चित्रफितीची शहानिशा होणे आवश्यक आहे, असे काकडे यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने मात्र त्यांच्या या युक्तिवादावर नाराजी व्यक्त केली.
चित्रफितीतून कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली होती हे स्पष्ट होते. राज्य सरकार, स्थानिक पोलीस काय करीत होते ? कायदा हातात घेणारे नेमके कोण आहेत ? कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची सरकारची जबाबदारी नाही का ? संबंधित पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केली ? किती गुन्हे दाखल केले ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली आणि कायदा हाती घेणाऱ्यांविरोधात काय कारवाई केली? हे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाने न्यायालयात उपस्थित राहून स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
