मुंबई : विशाळगड परिसरात हिंसाचार झाला, त्या दिवशी मुसळधार पाऊस पडत होता. धुक्यामुळे दृश्यमानता कमी झाली होती. त्यामुळे, त्या दिवशी गड परिसरात आंदोलन करून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात अडचणी आल्याचा दावा राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. त्याचवेळी, या प्रकरणी माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजे, पुण्यातील हिंदू बांधव समितीचे रवींद्र पडवळ यांच्यासह पाचजणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचेही राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

गड परिसरातील कोणत्याही निवासी बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली गेली नाही. याउलट, केवळ न्यायालयीन संरक्षण नसलेल्या व्यावसायिक आस्थापनांवरच कारवाई करण्यात आल्याचा दावाही सरकारतर्फे यावेळी करण्यात आला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शाहूवाडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षण विजय घेरडे हे न्यायालयात उपस्थित होते. तसेच, त्यांनी महाधिवक्ता आणि बिरेंद्र सराफ आणि सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून हिंसाचाराच्या दिवशी नेमकी काय स्थिती होती आणि काय घडले हे विशद केले.

Badlapur Harassment case Suspension of Thane Education Officers for evading case responsibility Mumbai news
बदलापूर अत्याचार प्रकरण: जबाबदारी झटकल्याने ठाणे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे निलंबन, राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा
What Sharad Pawar Said About Ladki Bahin Yojana
Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य…
Electricity system Maharashtra, strike employees,
राज्यातील वीज यंत्रणा कोलमडणार! कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा उगारले संपाचे अस्त्र
Maratha community cannot be said to be backward due to high rate of suicide
मुंबई : आत्महत्येचे प्रमाण अधिक म्हणून मराठा समाजाला मागास म्हणू शकत नाही
construction houses mangroves, state government,
खारफुटीवर घरे बांधल्याच्या तक्रारीच्या तपासणीचे राज्य सरकारला आदेश
Nashik, traders, unauthorized hawkers, rickshaw obstructions, Ganesh utsav, shutdown, encroachment, trade associations, potholes, Maharashtra Chamber, anti-encroachment
नाशिक : अवैध फेरीवाले, रिक्षांवर कारवाई न झाल्यास बंद , व्यापारी संघटनांच्या बैठकीत निर्णय
Extortion from businessmen, retired officers, Food and Drug Administration
अन्न व औषध प्रशासन खात्यातील निवृत्त अधिकाऱ्यांमार्फत भीती दाखवून व्यावसायिकांकडून वसुली
Pune, Anti Extortion Squad, illegal pistol, Arms Act, crime branch, notorious criminal, police arrest, central Pune, pune news, latest news
पुणे : कुख्यात गुन्हेगार पिस्तूलासह जेरबंद, गुन्हे शाखेची कारवाई

हेही वाचा – Worli accident : वरळीत अपघातात निष्काळजीपणामुळे मृत्यूचे कलम वाढवले

दुसरीकडे, विशाळगड संरक्षित क्षेत्राबाहेरील काही घरांवर कारवाई करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील सतीश तळेकर यांनी केला. त्यावर, किती निवासी आणि किती व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाई केली गेली ? राहत्या घरांचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर केला अशी किती बांधकामे होती ? हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले.

हेही वाचा – मुंबई : खेळताना दोरीचा फास लागून सात वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू

तत्पूर्वी, कोल्हापूर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, १३ जुलै रोजी दोन पोलीस निरीक्षकांसह पोलिसांचा ताफा विशाळगडावर तैनात करण्यात आला होता. तथापि, मुसळधार पाऊस, धुके आणि कमी दृश्यमानतेमुळे, चकवा देऊन काहीजण गजापूर गावात शिरले आणि त्यांनी संपत्तीची नासधूस केली. परिणामी गड परिसरात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. पुण्यातील हिंदू बांधव समितीचे पडवळ आणि त्यांचे सहकारी २९ जून रोजी गडावर जाणार होते. त्यासाठी त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली होती. मात्र, १४ जुलै रोजी म्हणजेच बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या शौर्यादिनी त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी अनेकजण पावनखिंडीतून विशाळगडाकडे जातात. त्यामुळे, लोकांना परवानगी द्यायची की नाही या गोंधळात अधिकारी होते. समाजकंटक आणि श्रद्धांजली वाहण्यासाठी जाणारे कोण यांच्यात फरक करणे कठीण झाले होते. परिणामी, हिसांचार सुरू झाला त्यावेळी पोलिसांकडून कायदा सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्यात आल्या. मात्र, जमावाकडून त्यांच्यावरही हल्ला करण्यात आला. त्यात १८ पोलीस जखमी झाले व त्यातील दोघे गंभीर जखमी झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला. तर, किल्ले विशाळगड परिसरातील सुमारे ३३३.१९ एकर संरक्षित जागेवर बेकायदा अतिक्रमणे आहेत. त्यापैकी, १५८ अतिक्रमण करणाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. गेल्यावर्षी काही अतिक्रमण करणाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन कारवाईला स्थगिती मिळवल्याचा दावा पुरातत्व विभागाचे उपसंचालक हेमंत दळवी यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला.