मुंबई : विशाळगड परिसरात हिंसाचार झाला, त्या दिवशी मुसळधार पाऊस पडत होता. धुक्यामुळे दृश्यमानता कमी झाली होती. त्यामुळे, त्या दिवशी गड परिसरात आंदोलन करून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात अडचणी आल्याचा दावा राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. त्याचवेळी, या प्रकरणी माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजे, पुण्यातील हिंदू बांधव समितीचे रवींद्र पडवळ यांच्यासह पाचजणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचेही राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

गड परिसरातील कोणत्याही निवासी बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली गेली नाही. याउलट, केवळ न्यायालयीन संरक्षण नसलेल्या व्यावसायिक आस्थापनांवरच कारवाई करण्यात आल्याचा दावाही सरकारतर्फे यावेळी करण्यात आला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शाहूवाडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षण विजय घेरडे हे न्यायालयात उपस्थित होते. तसेच, त्यांनी महाधिवक्ता आणि बिरेंद्र सराफ आणि सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून हिंसाचाराच्या दिवशी नेमकी काय स्थिती होती आणि काय घडले हे विशद केले.

Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
Navi Mumbai Municipal Corporation Encroachment Department takes action against illegal constructions in Nerul and Ghansoli
नेरुळ, घणसोलीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई; महापालिकेच्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करून बांधकामे
deportation action against criminals is on paper only
पुणे : तडीपारीची कारवाई कागदावरच; तडीपार गुन्हेगारांचा सर्रासपणे शहरात वावर
anti-ragging rules, non-compliance of anti-ragging rules, National Medical Commission,
रॅगिंगविरोधी नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचा वैद्यकीय महाविद्यालयांना इशारा
Rock dove bird pune, Rock dove, Municipal Corporation pune, pune,
पुणे : पारव्यांना खाद्य टाकताय सावधान…! महापालिका वसूल करणार ‘एवढा’ दंड
Passengers disturbed due to misbehavior of men near the parcel section entrance of Pune railway station Pune news
रेल्वेच्या परिसरात पुरुषांचे लज्जास्पद वर्तन…महापालिकेकडे कोणी केली तक्रार?
The responsibility for repairing roads within PMRDA limits is fixed on the contractors Pune print news
दोष दायित्व कालावधीतील रस्ते दुरुस्तीची जबाबदारी ठेकेदारांचीच; पीएमआरडीएची भूमिका, ठेकेदारांवर जबाबदारी निश्चित

हेही वाचा – Worli accident : वरळीत अपघातात निष्काळजीपणामुळे मृत्यूचे कलम वाढवले

दुसरीकडे, विशाळगड संरक्षित क्षेत्राबाहेरील काही घरांवर कारवाई करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील सतीश तळेकर यांनी केला. त्यावर, किती निवासी आणि किती व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाई केली गेली ? राहत्या घरांचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर केला अशी किती बांधकामे होती ? हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले.

हेही वाचा – मुंबई : खेळताना दोरीचा फास लागून सात वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू

तत्पूर्वी, कोल्हापूर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, १३ जुलै रोजी दोन पोलीस निरीक्षकांसह पोलिसांचा ताफा विशाळगडावर तैनात करण्यात आला होता. तथापि, मुसळधार पाऊस, धुके आणि कमी दृश्यमानतेमुळे, चकवा देऊन काहीजण गजापूर गावात शिरले आणि त्यांनी संपत्तीची नासधूस केली. परिणामी गड परिसरात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. पुण्यातील हिंदू बांधव समितीचे पडवळ आणि त्यांचे सहकारी २९ जून रोजी गडावर जाणार होते. त्यासाठी त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली होती. मात्र, १४ जुलै रोजी म्हणजेच बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या शौर्यादिनी त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी अनेकजण पावनखिंडीतून विशाळगडाकडे जातात. त्यामुळे, लोकांना परवानगी द्यायची की नाही या गोंधळात अधिकारी होते. समाजकंटक आणि श्रद्धांजली वाहण्यासाठी जाणारे कोण यांच्यात फरक करणे कठीण झाले होते. परिणामी, हिसांचार सुरू झाला त्यावेळी पोलिसांकडून कायदा सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्यात आल्या. मात्र, जमावाकडून त्यांच्यावरही हल्ला करण्यात आला. त्यात १८ पोलीस जखमी झाले व त्यातील दोघे गंभीर जखमी झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला. तर, किल्ले विशाळगड परिसरातील सुमारे ३३३.१९ एकर संरक्षित जागेवर बेकायदा अतिक्रमणे आहेत. त्यापैकी, १५८ अतिक्रमण करणाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. गेल्यावर्षी काही अतिक्रमण करणाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन कारवाईला स्थगिती मिळवल्याचा दावा पुरातत्व विभागाचे उपसंचालक हेमंत दळवी यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला.

Story img Loader