मुंबई : विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने हाती घेतलेली मोहीम तसेच विशाळगड अतिक्रमणांपासून वाचवण्यासाठी उजव्या विचारसणीच्या संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसक घटनेचे प्रकरण गुरूवारी उच्च न्यायालयात पोहोचले. त्यावेळी, कोल्हापूरच्या अधिकाऱ्यांना विशाळगडावरील बांधकामे पाडण्यापासून मज्जाव करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन प्रकरणावर शुक्रवारी तातडीची सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला याच्या खंडपीठासमोर ही याचिका गुरुवारी सादर करण्यात आली. याचिकेत विशाळगडावरील बांधकामांना याचिकेवरील अंतिम सुनावणीपर्यंत संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या बांधकामांविरोधातील कारवाईदरम्यान घडलेल्या घटनांविषयी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील सतीश तळेकर आणि माधवी अय्यपन यांनी न्यायालयाला माहिती दिली. विशाळगडावरील अतिक्रमणे हटवण्याची मोहीम स्थानिक प्रशासनाने हाती घेतली आहे. दुसरीकडे, काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी चलो विशाळगड किंवा विशाळगड बचाव मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेला आणि आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा >>>श्रीरामाबाबत वादग्रस्त विधान : न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आव्हाडांविरोधातील सर्व गुन्हे शिर्डी पोलिसांकडे वर्ग
पावसाळ्यात अतिक्रमणांवर कारवाई न करण्याचा शासननिर्णय आहे. त्यानंतरही ही कारवाई करण्यात आल्याची बाबही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आली. तसेच, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. न्यायालयानेही ती मान्य केली. विशाळगड येथील हजरत पीर मलिक रेहान दर्ग्यासह घरे, दुकाने आणि इतर बांधकामांवर करण्यात येत असलेल्या कारवाईला याचिकेवर अंतिम निकाल दिला जाईपर्यंत स्थगिती देण्याची मागणी तीन याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे.
याचिककर्त्यांचा आरोप
शाहूवाडीच्या तहसिलदारांनी विशाळगड परिसरात प्रवेश करण्यास मनाई करणारा आदेश काढला आहे. शिवाय, गडाच्या पायथ्याशी पोलिसही तैनात करण्यात आले आहेत. त्यानंतरही, राज्यसभेचे माजी खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीचे कार्यकर्ते विशाळगडाच्या पायथ्याशी जमले, त्यांनी गडावर गेले आणि दर्गा तसेच त्या परिसरात असलेल्या घरांचे नुकसान केले. आंदोलकांनी महिला आणि लहान मुलांनाही मारहाण केली. दुसरीकडे, स्थानिक प्रशासनानेही बांधकामांवर कारवाई करण्यास सुरूवात केली. त्यालाही हिंसक वळण लागल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
© The Indian Express (P) Ltd