मुंबई : केंद्र सरकारची पंतप्रधान विश्वकर्मा सन्मान योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील पारंपरिक कारागीर व लहान व्यावसायिकांना सवलतीच्या व्याजदराने व तारणमुक्त कर्ज उपलब्ध करून देणारी ही योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पारंपरिक कारागीर म्हणजे बारा बलुतेदारांची प्रथमच नोंदणी केली जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकारने विश्वकर्मा ही अलीकडेच योजना जाहीर केली आहे. देशभरात या योजनेची पुढील आठवडय़ापासून अंमलबजाणी करण्यात येणार आहे. केंद्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाने या योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्यांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात ही योजना राबिवण्याचे ठरविण्यात आले असून, राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा व कामागर विभागाने बुधवारी त्यासंबंधीचा शासन आदेश काढला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवेसाठी आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे विशेष प्रशिक्षण अभियान!

राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली व वित्त, नगरविकास, ग्रामविकास, कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता या विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव यांचा समावेश असलेली राज्य संनियंत्रण समिती स्थापन केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रतिनिधी समितीचे सदस्य असतील तर महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. त्याचबरोबर जिल्हा स्तरावरही जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>>मुख्यमंत्र्यांच्या बीकेसी दसरा मेळाव्याच्या निधीची चौकशी करा म्हणणारेच अनुपस्थित, न्यायालयाने याचिका फेटाळली!

राज्य सनियंत्रण सिमती पंतप्रधान विश्वकर्मा सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणार आहे. लाभार्थ्यांना द्यावयाच्या कर्ज साहाय्याच्या सहज वाटपाबाबत बॅंका आणि वित्तीय संस्था यांच्यात समन्वय ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. जिल्हा समितीमार्फत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती आणि शहरी नागरी स्वराज्य संस्थांमध्ये लाभार्थ्यांची नोंदणी केली जाणार आहे. नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना पाच दिवसांचे मूलभूत कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. कर्ज सहाय्य, डिजिटल व्यवहारासाठी प्रोत्साहन, विपणन साहाय्य केले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या संपूर्ण अर्थसाय्य्यातून ही योजना राबविली जाणार आहे.