|| संदीप आचार्य / निशांत सरवणकर
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या दिवसांत निकालात काढलेल्या अनेक फाईलींपैकी ३३ प्रकरणांत अनियमितता असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर या प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीने आणखी सहा प्रकरणांतील विकासकांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. सुरुवातीला चार प्रकरणांमध्ये विकासकांना नोटिसा जारी करण्यात आल्या असून त्यांचे स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. या समितीची चौकशी झाल्यानंतरच राज्य गुप्तचर विभागामार्फत चौकशी करावी किंवा नाही याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडून या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. पुढील आठवडय़ात आणखी दहा प्रकरणांची सुनावणी घेतली जाणार आहे. महिन्याभरात ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. दिलेल्या नोटिशींवर विकासकांचे लेखी स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. या समितीने सुरुवातीला चार प्रकरणांमध्ये सुनावणी घेतली. आता आणखी सहा प्रकरणांत विकासकांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणांमध्ये असलेल्या अनियमिततेची त्यांना कल्पना देण्यात आली. याबाबत त्यांचे स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या स्पष्टीकरणानंतर झोपु प्राधिकरणाच्या संबंधित अभियंत्यांना पाचारण केले जाणार आहे. त्यानंतर विश्वास पाटील यांनाही या समितीपुढे बोलाविले जाणार आहे. ३३ प्रकरणांत अनियमितता असल्याचा अहवाल झोपु प्राधिकरणातील समितीनेही दिला आहे. या समितीला मर्यादा असल्यामुळेच ही चौकशी उच्चस्तरीय समितीमार्फत होणार आहे. त्यांच्याकडून प्रत्येक प्रकरणात जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.
नोटिसा देण्यात आलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व विकासक : श्री साफल्य, ओम साईकृपा आणि साईश्रद्धा, आकुर्ली- कांदिवली (शिवम डेव्हलपर्स); कलश, मालवणी (कैलास यादव व मे. शिवराज डेव्हलपर्स); रेहमत अ‍ॅण्ड शाहिद अब्दुल हमीद, वडाळा पूर्व (मे. मेहक डेव्हलपर्स); कदमवाडी चाळ, साईनाथ, ओशिवरा (मे. ट्रान्सकॉन डेव्हलपर्स प्रा. लि. आणि सहदानंद इंटरप्राइझेस बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स); खोतवाडी भीमवाडा, सांताक्रूझ पश्चिम (मे. डिझव्‍‌र्ह डेव्हलपर्स); सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, लाल डोंगर, कुर्ला (मे. मा आशापुरा डेव्हलपर्स).
