व्हीजेटीआय अध्यापकांच्या पदरी अन्यायाची दोरी!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ऐंशीच्या दशकात एम.एस्सी. (संगणक) पदवी असलेल्यांना संगणक अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्यास मान्यता होती. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार अमेरिकेत जाऊन डॉ. अनला पंडित यांनी १९८५ मध्ये एमएस (इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग), त्यानंतर एमएस (कॉम्प्युटर सायन्स) आणि कॉम्प्युटर सायन्स अ‍ॅण्ड इंजिनीअरिंगमध्ये ‘पीएच.डी.’ केली. मात्र एका तांत्रिक नियमावर बोट ठेवत राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालय डॉ. पंडित यांना गेल्या एक तपाहून अधिक काळ सहयोगी प्राध्यापक म्हणून मान्यता देण्यास तयार नाही.
गेली २१ वर्षे माटुंगा येथील व्हीजेटीआयमध्ये अध्यापनाचे काम करत असताना संगणकीय क्षेत्रातील त्यांच्या कार्याची दक्षल घेऊन ‘आयबीएम’सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनेही त्यांचा विशेष सन्मान केला. परीक्षा नियंत्रकापासून विभागप्रमुखापर्यंत अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या डॉ. अनला पंडित यांना व्हीजेटीआयने रीतसर जाहिरात काढून सहयोगी प्राध्यापक म्हणून सेवेत घेतले. १९९६ पासून हंगामी म्हणून व्हीजेटीआयमध्ये अध्यापक म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉ. पंडित यांना २००८ मध्ये सहयोगी प्राध्यापक म्हणून सेवेत घेण्यात आले. त्या वेळी पार पडलेल्या मुलाखतीत तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या प्रतिनिधींनी या निवडीवर शिक्कामोर्तब केला. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठानेही या नियुक्तीस मान्यता दिली. तथापि संचालनालयाकडे या नियुक्तीच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविल्यानंतर आजपर्यंत या प्रस्तावाला संचालनालयाने मान्यता दिलेली नाही. एवढेच नव्हे तर डॉ. पंडित यांचे वेतनही संचालनालय काढण्यास तयार नसल्यामुळे व्हीजेटीआयच्या निधीमधून त्यांना वेतन देण्यात येते. गंभीर बाब म्हणजे एमएसच्या दोन पदव्या आणि पीएच.डी. केल्यानंतरही त्यांना तंत्रशिक्षण संचालनालयाची मान्यता नसल्यामुळे ‘पीएच.डी.’साठी विद्यार्थी घेता येत नाहीत.
‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद’ने २०१६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, एमसीए अभ्यासक्रमासाठी नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार त्यांनी धारण केलेली शैक्षणिक अर्हता ग्राह्य़ धरली जावी.
दाद मागूनही दिलासा नाही
एकीकडे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडियाच्या घोषणा देत परदेशातील उच्चशिक्षित व्यक्तींना देशप्रेमाचे आवाहन करत भारतात आमंत्रित केले जात आहे, तर दुसरीकडे अमेरिकेत दोन अभियांत्रिकी पदव्युत्तर पदव्या व पीएच.डी. केलेल्या डॉ. अनला पंडित यांना नियमावर बोट ठेवून सहयोगी प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती दिली जात नाही. डॉ. पंडित यांनी याप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्र देऊन दाद मागितली. मात्र या उच्चशिक्षित महिलेच्या हाती केवळ अन्यायाच्या पाळण्याची दोरीच हलविण्याचे काम राहिल्याने न्यायालयाच्या दारात त्या आता उभ्या आहेत.
ऐंशीच्या दशकात एम.एस्सी. (संगणक) पदवी असलेल्यांना संगणक अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्यास मान्यता होती. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार अमेरिकेत जाऊन डॉ. अनला पंडित यांनी १९८५ मध्ये एमएस (इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग), त्यानंतर एमएस (कॉम्प्युटर सायन्स) आणि कॉम्प्युटर सायन्स अ‍ॅण्ड इंजिनीअरिंगमध्ये ‘पीएच.डी.’ केली. मात्र एका तांत्रिक नियमावर बोट ठेवत राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालय डॉ. पंडित यांना गेल्या एक तपाहून अधिक काळ सहयोगी प्राध्यापक म्हणून मान्यता देण्यास तयार नाही.
गेली २१ वर्षे माटुंगा येथील व्हीजेटीआयमध्ये अध्यापनाचे काम करत असताना संगणकीय क्षेत्रातील त्यांच्या कार्याची दक्षल घेऊन ‘आयबीएम’सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनेही त्यांचा विशेष सन्मान केला. परीक्षा नियंत्रकापासून विभागप्रमुखापर्यंत अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या डॉ. अनला पंडित यांना व्हीजेटीआयने रीतसर जाहिरात काढून सहयोगी प्राध्यापक म्हणून सेवेत घेतले. १९९६ पासून हंगामी म्हणून व्हीजेटीआयमध्ये अध्यापक म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉ. पंडित यांना २००८ मध्ये सहयोगी प्राध्यापक म्हणून सेवेत घेण्यात आले. त्या वेळी पार पडलेल्या मुलाखतीत तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या प्रतिनिधींनी या निवडीवर शिक्कामोर्तब केला. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठानेही या नियुक्तीस मान्यता दिली. तथापि संचालनालयाकडे या नियुक्तीच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविल्यानंतर आजपर्यंत या प्रस्तावाला संचालनालयाने मान्यता दिलेली नाही. एवढेच नव्हे तर डॉ. पंडित यांचे वेतनही संचालनालय काढण्यास तयार नसल्यामुळे व्हीजेटीआयच्या निधीमधून त्यांना वेतन देण्यात येते. गंभीर बाब म्हणजे एमएसच्या दोन पदव्या आणि पीएच.डी. केल्यानंतरही त्यांना तंत्रशिक्षण संचालनालयाची मान्यता नसल्यामुळे ‘पीएच.डी.’साठी विद्यार्थी घेता येत नाहीत.
‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद’ने २०१६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, एमसीए अभ्यासक्रमासाठी नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार त्यांनी धारण केलेली शैक्षणिक अर्हता ग्राह्य़ धरली जावी.
दाद मागूनही दिलासा नाही
एकीकडे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडियाच्या घोषणा देत परदेशातील उच्चशिक्षित व्यक्तींना देशप्रेमाचे आवाहन करत भारतात आमंत्रित केले जात आहे, तर दुसरीकडे अमेरिकेत दोन अभियांत्रिकी पदव्युत्तर पदव्या व पीएच.डी. केलेल्या डॉ. अनला पंडित यांना नियमावर बोट ठेवून सहयोगी प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती दिली जात नाही. डॉ. पंडित यांनी याप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्र देऊन दाद मागितली. मात्र या उच्चशिक्षित महिलेच्या हाती केवळ अन्यायाच्या पाळण्याची दोरीच हलविण्याचे काम राहिल्याने न्यायालयाच्या दारात त्या आता उभ्या आहेत.
