किराणा व्यापारातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्यावर यूपीएतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या द्रमुकने पाठिंबा जाहीर केल्याने केंद्र सरकारला मंगळवारी मोठे पाठबळ मिळाले. त्यामुळे आतापर्यंत या मुद्यावर संसदेत चर्चेनंतर मतविभाजनाची मागणी फेटाळणाऱ्या सरकारने लोकसभेत थेट विरोधकांशी चार हात करण्याची तयारी दर्शवली. सरकारच्या या पवित्र्यामुळे एफडीआयचा विरोध रेटून धरण्यासाठी आता विरोधकांना जुळवाजुळव करावी लागणार आहे.
मनमोहन सिंग सरकारला बाहेरून समर्थन देणारे समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष मतदानाच्या वेळी सभात्याग करू शकतात. पण थेट विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करणाऱ्या द्रमुकने सरकारची साथ देण्याचा निर्णय घेतल्याने विरोधकांचा सामना करण्यासाठी सरकारपाशी पुरेसे संख्याबळ आहे. भाजप-रालोआ, डावी आघाडी, अण्णा द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेस या मुद्यावरून सरकारला गोत्यात आणू शकतात काय, याकडे लक्ष लागलेले असेल.
यूपीए सरकारला मतदानाची चिंता नसून कोणत्या नियमाखाली चर्चा करावी, हे लोकसभा अध्यक्षांनी ठरवावे, असे संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांनी मंगळवारी काँग्रेस-यूपीएच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मतविभाजनाची तरतूद असलेल्या नियम १८४ अंतर्गत लोकसभेत चर्चा करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीवरून गेल्या चार दिवसांपासून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज खोळंबले आहे. गुरुवारी संसदेचे कामकाज पुन्हा सुरू होईल, तेव्हा नियम १८४ अंतर्गत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अविश्वास प्रस्तावाला साथ दिली नाही म्हणून तृणमूल काँग्रेस भाजपवर नाराज आहे. त्यामुळे मतविभाजनाच्या प्रस्तावावर भाजपला साथ द्यायची नाही, अशीही भूमिका तृणमूल काँग्रेसकडून घेतली जाऊ शकते. सरकारच्या कार्यकारी निर्णयावर संसदेत मतविभाजन करणे संसदीय परंपरेला धरून नसल्याचा युक्तिवाद करणाऱ्या यूपीएला लोकसभेत संख्याबळ आपल्या बाजूने असल्याचे निर्णायकपणे सिद्ध करावे लागणार आहे.
