राज्यसभेच्या १० जून रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांचा एक दिवसाचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. विशेष न्यायालयाने गुरुवारी या संदर्भात निर्णय देत मतदानासाठी जामीन देण्यास नकार दिला आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे त्यांनी हे मतदान केले नाही, तर ते आपल्या कर्तव्यापासून वंचित राहतील. त्यामुळे जनतेच्या मताचाही अनादर होईल, असा युक्तिवाद देशमुख-मलिक यांच्यातर्फे एक दिवसाच्या जामिनाची मागणी करताना केला होता. दरम्यान, अनिल देशमुख यांच्या वकिलाने आदेशाची प्रमाणित प्रत लवकरात लवकर देण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून त्यांना आज उच्च न्यायालयात जाता येईल. देशमुख आणि मलिक यांनी केलेल्या अर्जावर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर बुधवारी दिवसभर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही या आपल्या दाव्याचा अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंह यांनी पुनरुच्चार केला होता. मतदान करणे हा मूलभूत अधिकार नसून वैधानिक अधिकार आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. तसेच एखाद्याला दोषी ठरवण्यात आले असले किंवा तो कच्चा कैदी असला तरी त्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करता येऊ शकत नसल्याचा दावाही ईडीतर्फे करण्यात आला होता. तसेच देशमुख आणि मलिक यांचा अर्ज फेटाळण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता विशेष न्यायालयाने निर्णय देत अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
