मुंबई-पुणे टॅक्सी स्टँडला वडाळा येथील रहिवाशांचा विरोध; आरटीओला भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

वडाळा (पश्चिम) सिटीझन्स फोरमने याचिकेद्वारे ८ ऑगस्टचा संयुक्त सर्वेक्षण अहवाल आणि मुंबई-पुणे टॅक्सी मालक संघटनेला जागा देण्याचा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा (आरटीओ) २ सप्टेंबरचा आदेश रद्द करण्याची मागणीही केली आहे. मुंबई – पुणे टॅक्सी स्टॅण्डसाठी जागा उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी कोणतेही सार्वजनिक सर्वेक्षण करण्यात आले नाही किंवा रहिवाशांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही. प्रस्तावित जागेचा परिसर हा प्रामुख्याने निवासी आणि शैक्षणिक क्षेत्र आहे. या परिसरात मुलींचे वसतिगृहदेखील आहे. त्यामुळे या परिसरात टॅक्सी स्टॅण्ड बांधण्यात आल्यास त्याचा तेथील रहिवाशांच्या दैनंदिन जीवनावर, पर्यावरणावर आणि महिलांच्या सुरक्षिततेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

हे टॅक्सी स्टॅण्ड २४ तास सुरू राहून त्यामुळे परिसरात वाहतूक कोंडींची समस्या वाढेल, परिसरातील शांतता, वनस्पती आणि प्राण्यांवरही परिणाम होईल. तसेच, रहिवाशांना सार्वजनिक जागा वापरण्यापासून वंचित ठेवले जाईल. महिलांच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण होईल, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. या स्टॅण्डसाठी जवळच्या बेस्ट बस आगारासारख्या पर्यायी ठिकाणांचा शोध घेण्यात आणि त्यांचा विचार करण्यास प्रतिवादी अपयशी ठरले आहेत.

कोणत्याही सारासार विचाराशिवाय शांतता क्षेत्रात अशा स्टँडला परवानगी देण्याच्या प्रतिकूल परिणामांबाबत आयसीटी आणि परिसरातील इतर सर्व संस्थांनी नाराजी व्यक्त केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे रहिवाशांच्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने राज्य सरकारसह मुंबई – पुणे टॅक्सी मालक संघटनेला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.