हनांच्या चाचणीसाठी आवश्यक ती यंत्रणा आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेश गेल्या जूनपासून वारंवार दिले जात असताना आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन देऊनही काहीच न करणाऱ्या राज्य सरकारवर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आवश्यक ती यंत्रणा आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसलेल्या वडाळा, ठाणे, पुणे, लातूर, औरंगाबाद, अमरावती, जालना येथील आरटीओ केंद्रांमधून फिटनेस सर्टिफिकेट देण्याची प्रक्रिया बंद करण्याचे आदेश देण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले.
दरम्यान, खासगी वाहनांबाबत, विशेषत: स्लिपर कोच बससंदर्भात घालण्यात येणाऱ्या गोंधळाचा आणि धोक्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा याचिकाकर्ते श्रीकांत कर्वे यांच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने त्याचीही गंभीर दखल घेतली. हे स्लिपर कोच म्हणजे ‘मृत्यूचा सापळा’ असल्याचे सुनावत परिवहन आयुक्तांनी बुधवार, २६ फेब्रुवारी रोजी जातीने हजर राहून घोडे नेमके कुठे अडते याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने दिले. तसेच तपासणी नाक्यांवर तपासणीसाठी यंत्रणा उभी करून या प्रकारांना आळा कशाप्रकारे घालता येईल याचा एक निश्चित आराखडा सादर करण्याचेही बजावले.
गेल्या दीड वर्षांपासून याचिका प्रलंबित आहे. शिवाय गेल्या जून महिन्यापासून चाचणी केंद्र उभारण्याचे आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याचे वारंवार आदेश दिले जात आहेत. परंतु एवढी मुदत देऊनही राज्य सरकारकडून काहीच करण्यात आलेले नाही. आता आणखी मुदतवाढ दिली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे योग्य चाचणी अभावीच वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट दिले जात असेल आणि चाचणी केंद्रांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यास राज्य सरकार असमर्थ असेल तर हे लोकांचा जीव धोक्यात घालणे आहे. त्यामुळेच आता या दोन्ही सुविधा नसलेली वडाळा, ठाणे, पुणे, लातूर, अमरावती, औरंगाबाद, जालना येथील सर्टिफिकेट प्रक्रिया तात्काळ बंद करण्याचा निर्णय घेण्याचे आम्ही ठरविले आहे. बुधवारी तसे आदेश देण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले.
