आपल्या हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाप्रकरणी २३ वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या खटल्यात साक्ष देण्याची ‘बॉम्बे डाइंग’चे अध्यक्ष नसली वाडिया यांची मागणी मान्य करण्याचा विशेष सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. एवढेच नव्हे, तर वाडिया हे स्वत: साक्ष देण्यासाठी तयार असतानाही त्यांना साक्षीदार बनविण्यास अनुत्सुक असलेल्या सीबीआयच्या भूमिकेबाबतही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
वाडिया यांच्या हत्येचा प्रयत्न मुंबई पोलिसांनी २३ वर्षांपूर्वी हाणून पाडला होता. याप्रकरणी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.चे (आरआयएल) पदाधिकारी कीर्ती अंबानी याच्यावर विशेष सीबीआय न्यायालयात खटला सुरू आहे. अंबानी यांनीच वाडिया यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा सीबीआयचा दावा आहे. त्या काळी वाडिया यांचा एका प्रसिद्ध उद्योगपतीशी व्यावसायिक संघर्ष सुरू होता. त्या पाश्र्वभूमीवर वाडिया यांच्या हत्येचा कट उघड झाल्याने राजकीय आणि उद्योग विश्वात खळबळ उडाली होती.
२३ वर्षांपूर्वी आपल्या हत्येचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यामागील नेमके काय कारण होते, यावर प्रकाश टाकण्याच्या हेतूने आपल्याला साक्ष द्यायची आहे, असे सांगत त्यासाठी परवानगी मागणारा अर्ज वाडिया यांनी न्यायालयाकडे केला होता. न्यायालयाने त्यांची ही मागणी मान्य करीत सीबीआयची त्यांना त्यांना साक्षीदार बनविण्याची इच्छा नसेल तर न्यायालयाचे साक्षीदार म्हणून वाडिया यांची साक्ष नोंदविण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार ३० जून रोजी वाडिया यांची साक्ष नोंदविण्यात येणार होती. मात्र कीर्ती अंबानी यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय हा नव्याने खटला चालविण्यासारखा असल्याचा दावा करीत तो रद्द करण्याची मागणी अंबानी यांनी केली होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे यांनी गुरुवारी अंबानी यांची याचिका फेटाळून लावली. वर वाडिया स्वत: साक्ष देण्यास तयार असतानाही त्याबाबत अनुत्सुकता दाखविणाऱ्या सीबीआयला न्यायालयाने फटकारले.
