‘वेटिंग चार्जेस’वरून संभ्रम

भाडे वाढीचे प्रकरण दिवाळीनंतरच निकाली निघणार
उच्च न्यायालयात पोहोचलेला टॅक्सी-रिक्षा भाडेवाढीचा मुद्दा एवढय़ात तरी निकाली निघण्याची शक्यता नाही. उलट प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी त्यातील गुंतागुंत उघड होत आहे. मंगळवारच्या सुनावणीतसुद्धा न्यायालयात ‘वेटिंग चार्जेस’चा मुद्दा पुढे आला आणि त्यावरून संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. अखेर या मुद्दय़ाबाबत दिवाळीच्या सुट्टीनंतर सर्वच वादी-प्रतिवाद्यांनी अभ्यास करून येण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने सुनावणी २२ नोव्हेंबपर्यंत तहकूब केली.
दरम्यान, हकीम समितीऐवजी पाच तज्ज्ञांची समिती नेमण्याच्या न्यायालयाच्या सूचनेबाबत राज्य सरकारने आज पुन्हा एकदा अनुत्सुकता दाखविली. तसेच आधी हकीम समितीच्या शिफारशी कशा योग्य याबाबत म्हणणे ऐकून घ्यावे व समाधान झाले नाही, तर न्यायालय देईल तो आदेश मानण्यास सरकार तयार असल्याचे अॅड्. संदीप शिंदे यांनी सांगितले. मुंबई ग्राहक पंचायतीने टॅक्सी व रिक्षा भाडेवाढ तसेच ‘वेटिंग चार्जेस’विरुद्ध जनहित याचिका केली असून न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली.
त्या वेळी याचिकादारांच्या वतीने अॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी टॅक्सी-रिक्षाच्या नवीन दरपत्राचा मुद्दा मांडला. हकीम समितीच्या शिफारशीमध्ये ‘वेटिंग चार्जेस’चा मुद्दा नमूद आहे. मात्र नव्या दरपत्रात त्याचा रकानाच नसल्याचे आणि तरीही टॅक्सी-रिक्षाचालक सर्रास ‘वेटिंग चार्जेस’ उकळत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
परंतु हा ‘वेटिंग चार्ज’ काय प्रकार आहे आणि तो कशाच्या आधारे आकारला जातो याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली असता सरकार व याचिकादारांना तसेच टॅक्सी-रिक्षा युनियनच्या वकिलांनाही त्याबाबत न्यायालयाचे समाधान करता आले नाही. या वेळी वारुंजीकर यांनी रिकॅलिब्रेशन अद्याप पूर्ण झालेले नसल्याने ग्राहकांची आणखीन लूट होत असल्याचे आणि नवीन दरपत्रात बऱ्याच त्रुटी असल्याचे सांगितले. त्यावर टॅक्सी-रिक्षा भाडेवाढीसह संपूर्ण मुद्दा दिवाळीच्या सुट्टीनंतर निकाली काढण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.