मुंबई : मुलुंड येथील जीवन नगर सोसायटीचा गृहप्रकल्प गेल्या १४ वर्षांपासून रखडला असून संबंधित इमारतीतील खरेदीदारांना घरांचा ताबा मिळविण्यासाठी विविध यंत्रणांकडे खेटे घालावे लागते आहेत. गेल्या १४ वर्षांमध्ये प्रकल्पाचे केवळ २५ टक्केच काम पूर्ण झाले आहे.
विकासकांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही खरेदीदारांना उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याने अखेर खरेदीदारांनी मातोश्री निसर्ग वेल्फेअर असोसिएशनची स्थापना केली. या संस्थेतील निम्म्याहून अधिक सभासदांनी वयाची साठी ओलांडली आहे. मात्र हक्काच्या घरांसाठी आजही त्यांना लढावे लागत आहे. न्यायासाठी रेराकडे तक्रारी, न्यायालय व विकासकांकडे हेलपाटे घालून ही मंडळी हवालदिल झाली आहेत.
हेही वाचा – मुंबई : नवीन परीक्षा भवनात छायांकित प्रत केंद्र नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांची तारांबळ
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या हस्ते १६ मे २०१० रोजी अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर मोठ्या थाटामाटात गृहप्रकल्पाचे भूमीपूजन करण्यात आले होते. सुमारे ५ एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पांतर्गत २८ मजली दोन इमारती बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मुलुंड (पूर्व) येथील या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्य नागरिकांनी गुंतवणूक केली आहे. विकासकाने इमारतींच्या बांधकामाला विलंबाने सुरुवात केली, असा आरोप खरेदीदारांकडून करण्यात येत आहे. दोन्ही इमारतींमधील १५ मजल्यापर्यंतची घरे मूळ रहिवाशांना देण्यात येणार असून वरील मजल्यांवरील सदनिकांची विक्री करण्यात येणार आहे. या इमारतीचा रेरा क्रमांक नसतानाही विकासकांनी अनेक ग्राहकांकडून आगाऊ रक्कम घेतली असल्याचे खरेदीदारांचे म्हणणे आहे.
खरेदीदार आणि विकासक यांच्यात झालेल्या करारानुसार, २०१८ – १९ मध्ये खरेदीदारांना घरांचा ताबा देण्यात येणार होता. मात्र, अद्यापही त्यांना घराचा ताबा मिळालेला नाही. हक्काचे घर मिळावे यासाठी खरेदीदारांनी न्यायालयात धाव घेतली. खरेदीदारांनी राजकीय नेत्यांकडून मदत मिळविण्यासाठीही खेपा घातल्या, पण त्यातूनही काहीच निष्पन्न झाले नाही. अखेर खरेदीदारांनी एकत्र येऊन मातोश्री निसर्ग वेल्फेअर असोसिएशनची स्थापना करून घरे मिळविण्यासाटी लढा सुरू केला आहे.
हेही वाचा – मुंबई : वृद्धाचे सोने लुटणाऱ्या दोघांना अटक
खरेदीदारांकडून विकासकाला सुमारे १०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाली आहे. विकासकाविरोधात २५ हून अधिक रेरा तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, रेराकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही, अशी खंत मीरचंदानी, खरात, सांगळे आदी खरेदीदारांनी व्यक्त केली.
काही तांत्रिक अडचणींमुळे प्रकल्पाचे बांधकाम २०१५ साली सुरू करण्यात आले. ५० टक्के सभासदांना घराचा ताबा देण्यात आला आहे. तसेच, प्रकल्पाचे काम वेगाने व्हावे, प्रकल्पाला अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी आमच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत. – मातोश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड
विकासकांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही खरेदीदारांना उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याने अखेर खरेदीदारांनी मातोश्री निसर्ग वेल्फेअर असोसिएशनची स्थापना केली. या संस्थेतील निम्म्याहून अधिक सभासदांनी वयाची साठी ओलांडली आहे. मात्र हक्काच्या घरांसाठी आजही त्यांना लढावे लागत आहे. न्यायासाठी रेराकडे तक्रारी, न्यायालय व विकासकांकडे हेलपाटे घालून ही मंडळी हवालदिल झाली आहेत.
हेही वाचा – मुंबई : नवीन परीक्षा भवनात छायांकित प्रत केंद्र नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांची तारांबळ
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या हस्ते १६ मे २०१० रोजी अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर मोठ्या थाटामाटात गृहप्रकल्पाचे भूमीपूजन करण्यात आले होते. सुमारे ५ एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पांतर्गत २८ मजली दोन इमारती बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मुलुंड (पूर्व) येथील या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्य नागरिकांनी गुंतवणूक केली आहे. विकासकाने इमारतींच्या बांधकामाला विलंबाने सुरुवात केली, असा आरोप खरेदीदारांकडून करण्यात येत आहे. दोन्ही इमारतींमधील १५ मजल्यापर्यंतची घरे मूळ रहिवाशांना देण्यात येणार असून वरील मजल्यांवरील सदनिकांची विक्री करण्यात येणार आहे. या इमारतीचा रेरा क्रमांक नसतानाही विकासकांनी अनेक ग्राहकांकडून आगाऊ रक्कम घेतली असल्याचे खरेदीदारांचे म्हणणे आहे.
खरेदीदार आणि विकासक यांच्यात झालेल्या करारानुसार, २०१८ – १९ मध्ये खरेदीदारांना घरांचा ताबा देण्यात येणार होता. मात्र, अद्यापही त्यांना घराचा ताबा मिळालेला नाही. हक्काचे घर मिळावे यासाठी खरेदीदारांनी न्यायालयात धाव घेतली. खरेदीदारांनी राजकीय नेत्यांकडून मदत मिळविण्यासाठीही खेपा घातल्या, पण त्यातूनही काहीच निष्पन्न झाले नाही. अखेर खरेदीदारांनी एकत्र येऊन मातोश्री निसर्ग वेल्फेअर असोसिएशनची स्थापना करून घरे मिळविण्यासाटी लढा सुरू केला आहे.
हेही वाचा – मुंबई : वृद्धाचे सोने लुटणाऱ्या दोघांना अटक
खरेदीदारांकडून विकासकाला सुमारे १०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाली आहे. विकासकाविरोधात २५ हून अधिक रेरा तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, रेराकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही, अशी खंत मीरचंदानी, खरात, सांगळे आदी खरेदीदारांनी व्यक्त केली.
काही तांत्रिक अडचणींमुळे प्रकल्पाचे बांधकाम २०१५ साली सुरू करण्यात आले. ५० टक्के सभासदांना घराचा ताबा देण्यात आला आहे. तसेच, प्रकल्पाचे काम वेगाने व्हावे, प्रकल्पाला अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी आमच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत. – मातोश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड
