मुंबई : राज्यभरात खासगी विकासक मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती करीत आहेत. आजघडीला ४१ लाख घरांच्या ताब्याची १.६ कोटी नागरिकांना प्रतीक्षा असल्याची माहिती महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यानी दिली. एमसीएचआय-क्रेडायच्या वतीने आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. रेरा कायद्यानुसार ग्राहक हा केंद्र स्थानी आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे हित लक्षात घेता प्रत्येक विकासकाला रेरा कायद्याचे काटेकोर पालन करावेच लागेल. नोंदणी घेणे, दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची माहिती अद्ययावत करणे, तसेच प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून ग्राहकांना घराचा ताबा देणे या गोष्टी योग्य प्रकारे कराव्याच लागतील, असा इशारा मेहता यांनी विकासकांना दिला.
गेल्या सहा वर्षांपासून राज्यात महारेराच्या माध्यमातून रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यानिमित्ताने एमसीएचआय-क्रेडायने मंगळवारी एका परिसंवादाचे आयोजन केले होते. महारेरा रेरा कायद्याची अंमलबजावणी कशी करते, अंमलबजावणी करताना कशा प्रकारच्या अडचणी येतात आणि रेरा कायद्याचे पालन करणे किती, कसे गरजेचे आहे, याची माहिती मेहता यांनी यावेळी दिली. आपल्या आयुष्यभराची पुंजी खर्च करून ग्राहक घर घेतात आणि अनेकांना वर्षानुवर्षे हक्काच्या घरासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. विकासक वेळेत प्रकल्प पूर्ण करत नाहीत. त्याचा त्रास ग्राहकांना सहन करावा लागतो. रेरा कायदा लागू होण्यापूर्वी मुंबईत सरासरी २७ महिने, दिल्लीत ४७ महिने, तर पुण्यात २७ महिने प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होत होता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
घर हा सर्वात जिव्हाळ्याचा विषय आहे. जमीन आणि मालमत्तेसंदर्भातील न्यायालयामधील खटल्यांच्या संख्येवरून ही बाब लक्षात येते. आजघडीला न्यायालयातील एकूण खटल्यांपैकी ६६ टक्के खटले जमीन आणि मालमत्तेसंदर्भातील आहेत. ही आकडेवारी लक्षात घेऊन सरकारला ठोस पावले उचलून रेरासारख्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी लागल्याचेही त्यांनी सांगितले. नोंदणी, प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे, प्रकल्पाचा आर्थिक व्यवहार चोख ठेवणे, दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची माहिती अद्यायावत करणे यांसारख्या तरतुदींना कोणताही पर्याय नाही. या बाबींचे पालन करावेच लागेल. जो पालन करणार नाही त्याला कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. दरम्यान, सध्या भाडेतत्वावरील घरांकडे ग्राहकांचा कल वाढत असल्याचे निरीक्षणही मेहता यांनी यावेळी नोंदविले. या निरीक्षणाच्या अनुषंगाने येत्या काळात भाडेतत्वावरील घरांना महारेराच्या कक्षेत आणण्यात येणार का असा प्रश्न विचारला असता मेहता म्हणाले की, कल वाढणे हे केवळ एक निरीक्षण आहे. या घरांना महारेराच्या कक्षेत आणण्यासंबंधी कोणताही विचार वा प्रस्ताव नाही.
