मुंबई : राज्यभरात खासगी विकासक मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती करीत आहेत. आजघडीला ४१ लाख घरांच्या ताब्याची १.६ कोटी नागरिकांना प्रतीक्षा असल्याची माहिती महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यानी दिली. एमसीएचआय-क्रेडायच्या वतीने आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. रेरा कायद्यानुसार ग्राहक हा केंद्र स्थानी आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे हित लक्षात घेता प्रत्येक विकासकाला रेरा कायद्याचे काटेकोर पालन करावेच लागेल. नोंदणी घेणे, दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची माहिती अद्ययावत करणे, तसेच प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून ग्राहकांना घराचा ताबा देणे या गोष्टी योग्य प्रकारे कराव्याच लागतील, असा इशारा मेहता यांनी विकासकांना दिला.

गेल्या सहा वर्षांपासून राज्यात महारेराच्या माध्यमातून रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यानिमित्ताने एमसीएचआय-क्रेडायने मंगळवारी एका परिसंवादाचे आयोजन केले होते. महारेरा रेरा कायद्याची अंमलबजावणी कशी करते, अंमलबजावणी करताना कशा प्रकारच्या अडचणी येतात आणि रेरा कायद्याचे पालन करणे किती, कसे गरजेचे आहे, याची माहिती मेहता यांनी यावेळी दिली. आपल्या आयुष्यभराची पुंजी खर्च करून ग्राहक घर घेतात आणि अनेकांना वर्षानुवर्षे हक्काच्या घरासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. विकासक वेळेत प्रकल्प पूर्ण करत नाहीत. त्याचा त्रास ग्राहकांना सहन करावा लागतो. रेरा कायदा लागू होण्यापूर्वी मुंबईत सरासरी २७ महिने, दिल्लीत ४७ महिने, तर पुण्यात २७ महिने प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होत होता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

177 crores stuck with developers of Pune customers
घरही मिळेना अन् पैसेही मिळेनात! पुण्यातील ग्राहकांचे विकासकांकडे १७७ कोटी अडकले
AAP defeat in Delhi polls is a setback to Uddhav Thackeray and Sharad Pawar
Delhi Assembly Election: पराभव ‘आप’चा, धक्का उद्धव ठाकरे…
contractors warn to stop work for rs 90 thousand crores outstanding of development works during the election period
निवडणूक काळातील विकासकामांची ९० हजार कोटींची थकबाकी; कामे थांबविण्याचा ठेकेदारांचा इशारा
mhada nashik lottery
म्हाडाच्या नाशिक मंडळाच्या ४९३ घरांसाठी मार्चमध्ये सोडत, २० टक्के योजनेतील घरांसाठी दोन ते तीन दिवसांत जाहिरात
What Narendra Modi Said?
PM Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं वक्तव्य, “नेहरू-इंदिरा गांधींपासून काँग्रेसच्या सरकारांमध्ये १२ लाखांवर ३ लाखांचा कर…”
Panvel municipal corporation Inaugurates development works Chief Minister devendra fadnavis
पनवेलमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विकासकामांचे लोकार्पण
Abhyudayanagar redevelopment plan news in marathi
अभ्युदयनगर पुनर्विकास : विकासकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने निविदेला मुदतवाढ देण्याचे सत्र सुरूच
The Central Housing Department has asked for additional funds for private developers under the Pradhan Mantri Awas Yojana Mumbai news
पंतप्रधान आवास योजनेतील खासगी विकासकांना जादा निधी? केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाकडून विचारणा

हेही वाचा – “मुंबई महापालिकेतील घोटाळ्यांची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करा”; आदित्य ठाकरेंची राज्यपालांकडे मागणी; म्हणाले, “राज्यातील मिंधे सरकार…”

घर हा सर्वात जिव्हाळ्याचा विषय आहे. जमीन आणि मालमत्तेसंदर्भातील न्यायालयामधील खटल्यांच्या संख्येवरून ही बाब लक्षात येते. आजघडीला न्यायालयातील एकूण खटल्यांपैकी ६६ टक्के खटले जमीन आणि मालमत्तेसंदर्भातील आहेत. ही आकडेवारी लक्षात घेऊन सरकारला ठोस पावले उचलून रेरासारख्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी लागल्याचेही त्यांनी सांगितले. नोंदणी, प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे, प्रकल्पाचा आर्थिक व्यवहार चोख ठेवणे, दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची माहिती अद्यायावत करणे यांसारख्या तरतुदींना कोणताही पर्याय नाही. या बाबींचे पालन करावेच लागेल. जो पालन करणार नाही त्याला कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. दरम्यान, सध्या भाडेतत्वावरील घरांकडे ग्राहकांचा कल वाढत असल्याचे निरीक्षणही मेहता यांनी यावेळी नोंदविले. या निरीक्षणाच्या अनुषंगाने येत्या काळात भाडेतत्वावरील घरांना महारेराच्या कक्षेत आणण्यात येणार का असा प्रश्न विचारला असता मेहता म्हणाले की, कल वाढणे हे केवळ एक निरीक्षण आहे. या घरांना महारेराच्या कक्षेत आणण्यासंबंधी कोणताही विचार वा प्रस्ताव नाही.

Story img Loader